नवी दिल्ली - वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने १ मेपासून १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना कोरोनाची लस देण्याची घोषणा केली आहे. (corona vaccination in India) त्यामुळे या लसीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर लसींची आवश्यकता भासणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कोरोनाविरोधातील लसींची आयात अधिक सुलभ होण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकार परदेशातून आयात होणाऱ्या कोरोना लसीवरील १० टक्के आयात कर हटवण्याचा विचार करत आहे. ( Import of corona vaccines will be easier, Modi government will reduce import tax)
रशियातील स्पुटनिक व्ही ही लस लवकरच भारतात दाखल होत आहे. तर फायझर, मॉडर्ना आणि जॉन्सन अँड जॉन्सन या लसीही भारतात येण्याच्या तयारीत आहेत. दरम्यान, रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार केंद्र सरकार परदेशातून आयात होणाऱ्या लसीवर लावण्यात येणारा १० टक्के आयात कर रद्द करण्याची तयारी करत आहे. त्याशिवाय सरकारच्या कुठल्याही हस्तक्षेपाविना कोरोनाच्या लसी आयात होऊन खासगी क्षेत्राच्या माध्यमातून बाजारात विक्री होतील. तसेच या लसींच्या किमती निश्चित करण्याचे अधिकारसुद्धा कंपन्यांना देण्याची तयारी करण्यात येत आहे.
सध्या भारतात केंद्र सरकार देशात विक्री होणाऱ्या सर्व कोविड-१९ लसींची खरेदी आणि विक्री स्वत:च करत आहे. मात्र याबाबत वित्तमंत्रालयाने कुठल्याही प्रकारची प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. सध्या नेपाळ, पाकिस्तानसारखे दक्षिण आशियाई देश तसेच दक्षिण अमेरिकेतील देशांनी लसीच्या आयातीवर १० ते २० टक्क्यांचा कर लावण्यात आला आहे.