पुणे : राज्यातील प्रॉपर्टी कार्डला अधिकृत आणि निश्चित मालमत्तेचा दर्जा देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, भविष्यात जगातील कोणत्याही देशात हे प्रॉपर्टी कार्ड आर्थिक व्यवहारांसाठी मान्य होईल, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. भारती विद्यापीठाच्या ६२व्या वर्धापनदिनानिमित्त रविवारी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते.
बावनकुळे म्हणाले, येत्या जुलै महिन्यात राज्यात 'लँड टायटलिंग अॅक्ट' लागू करण्यात येणार असून, असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. या कायद्यामुळे राज्यातील १४ कोटी जनतेच्या मालमत्तेला अधिकृत आणि निश्चित ओळख मिळणार आहे.
दीड लाख विद्यार्थ्यांना एआयचे प्रशिक्षण
राज्य शासनाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) धोरण राबवून दीड हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार केले आहेत. तसेच दीड लाख विद्यार्थ्यांना एआय तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. आगामी काळात विद्यापीठांनी तंत्रज्ञान आणि एआयचा स्वीकार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नोंदी अधिक पारदर्शक
मालमत्तेच्या नोंदी अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल विभाग विविध सुधारणा राबवीत आहे. मालमत्तेचे व्यवहार सुलभ होतील; तसेच प्रॉपर्टी कार्डला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विश्वासार्ह ओळख मिळेल.
विद्यार्थ्यांपर्यंत मोफत पोहोचणार कागदपत्रे
विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कागदपत्रांसाठी स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता राहिलेली नसून विविध प्रमाणपत्रे विनामूल्य उपलब्ध करून दिली जात आहेत. 'छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियान' अंतर्गत राज्यातील ३० लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत आवश्यक कागदपत्रे मोफत पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकार देवस्थान जमीन कायदा लवकरच आणणार : बावनकुळे
करमाळा (जि. सोलापूर) : राज्य सरकार 'देवस्थान जमीन कायदा' लवकरच आणणार असून देवस्थानच्या जमिनी वहिवाट करणाऱ्यांना व कूळ असणाऱ्यांना यांचा लाभ होणार आहे. गायरान जमिनीत अतिक्रमण करून घरे बांधून राहणाऱ्यांना मालकी हक्काने जमीन देण्याचा निर्णय झाल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
करमाळा येथील दुय्यम निबंधक नोंदणी कार्यालयाच्या नूतन इमारतीच्या उद्घाटन समारंभात बावनकुळे बोलत होते.
Web Summary : Maharashtra aims to make property cards globally acceptable for financial transactions. The 'Land Titling Act,' launching in July, will give 14 crore citizens official property recognition. Students get free document access. A new law is coming soon for Devsthan land owners.
Web Summary : महाराष्ट्र का लक्ष्य संपत्ति कार्ड को वित्तीय लेनदेन के लिए विश्व स्तर पर स्वीकार्य बनाना है। जुलाई में लॉन्च होने वाला 'भूमि शीर्षक अधिनियम' 14 करोड़ नागरिकों को आधिकारिक संपत्ति की मान्यता देगा। छात्रों को मुफ्त दस्तावेज़ पहुंच प्राप्त होगी। देवस्थान भूमि मालिकों के लिए जल्द ही एक नया कानून आ रहा है।