लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : कृषी उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य तसेच कृषी सशक्तीकरण व संरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर देशभर विरोधकांनी गदारोळ सुरू केला आहे. ही दोन्ही विधेयके कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवतील असा दावा सत्ताधारी करीत असून विरोधक शेती खासगी कंपन्या, कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हाती देण्याचा डाव असल्याचा आरोप करीत आहेत.
तरतूद व आक्षेप
शेतकरी आपला माल आता कृषी उत्पन्न बाजार समितीव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही माध्यमातून, कुणालाही विकू शकणार. कोठेही पाठवू शकणार. त्यासाठी मध्यस्थांची गरज नसेल. याशिवाय फार्मगेट, वेअर हाऊस, कोल्ट स्टोरेज, कृषी माल प्रक्रिया केंद्रांनाही शेतकरी पुरवठा करू शकतील. कमी जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठे व्यापारी महत्त्व देत नाहीत. त्यांना मध्यस्थांमार्फतच व्यापार करावा लागतो.
विधेयकामुळे मोठ्या कंपन्या छोट्या शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून थेट व्यवहार करू शकताल. शेतमालास योग्यवेळी रास्त भाव मिळण्याची आशा. नव्या विधेयकामुळे फूट कॉर्पोरेशन आॅफ इंडिया बाजारातून गहू खरेदी करेलच असे नाही. ज्यामुळे राज्य सरकारचा ६ टक्के महसूल बुडण्याची भिती.
शिवाय खुल्या बाजारात माल विकल्याने २० लाख शेतकºयांना पंजाबमध्ये नुकसान होईल. अल्पभूधारक शेतकरी शेजारच्या जिल्ह्यात प्रवास करत नाहीत, ते दुसºया राज्यात व्यापारासाठी कसे जातील? पाच एकरापेक्षा कमी जमीन असलेले शेकरी कंत्राटी पद्धतीने शेतमाल विकू शकणार असल्याने फसवणुकीची भीती.
विरोधकांचा काय आहे आक्षेप?
च्पीक घेण्याआधीच शेतकरी त्याचा व्यवहार करू शकतील. त्यासाठी व्यापारी, खासगी कंपन्या, खाद्यान्न क्षेत्रातील उद्योजकांशी ते करार करतील. शेतकºयास आपल्या मालाचा भाव निश्चित करण्याचा अधिकार मिळेल.
85टक्के शेतकरी अल्प भूधारक असल्याने व्यवहार फसल्यास त्यांना कॉर्पोरेट घराणी फसवतील, त्यांचे शेतच बळकावण्याचा प्रयत्न करतील, हा विरोधकांचा आक्षेप.
च्किमान आधारभूत मूल्य हटवण्यात आले नसल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगत असले तरी प्रत्यक्षात कृषी उत्पन्न बाजार समितीबाहेर शेतमाल विकण्यासाठी एमएसपी नसल्याचा संभ्रम.