नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगातील सर्व सदस्यांना समान घटनात्मक संरक्षण देण्यासह ही संस्था बळकट करण्यासाठी विधि आयोगाने विविध उपाययोजना सुचविल्या आहेत. आयोगाच्या तिन्ही सदस्यांना समान घटनात्मक संरक्षण, तसेच उच्चाधिकार कॉलेजियमकडून मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य दोन आयुक्तांची नियुक्ती करण्याची शिफारसही विधि आयोगाने कायदा मंत्रालयाला सादर केलेल्या अहवालात केली आहे.निवडणूक आयोग हे स्थायी मंडळ असून देशाच्या राज्यघटनेनुसार त्याची २५ जानेवारी १९५० रोजी स्थापना झाली आहे. या आयोगात केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्त हे एकमेव पद होते. १६ आॅक्टोबर १९८९ रोजी प्रथमच दोन अतिरिक्त आयुक्तांची नियुक्ती केली. पण त्यांचा कार्यकाळ केवळ १ जानेवारी १९९० पर्यंतच राहिला. त्रिसदस्यीय आयोग अस्तित्वात आला. तेव्हापासून बहुमताने निर्णय घेण्याची प्रक्रियाही अवलंबण्यात आली. नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्यानंतर राष्ट्रपती हे मुख्य निवडणूक आयुक्त व अन्य दोन आयुक्तांची नियुक्ती करतात. महाभियोग आणला, तरच मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटविले जाऊ शकते. अन्य आयुक्तांना पदावरून हटवायचे झाल्यास मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी केलेली शिफारसही पुरेशी ठरते.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)