मुख्यमंत्री विजय यांचा मोठा दणका! शाळा, मंदिरे आणि बसस्थानकांजवळील दारू विक्रीवर बंदी

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार, प्रार्थना स्थळे, शैक्षणिक संस्था आणि बस स्थानकांपासून ५०० मीटरच्या परिघात असलेल्या सर्व ७१७ किरकोळ मद्यविक्री दुकानांवर ही कारवाई केली जाणार आहे.

चेन्नई: तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी राज्याच्या सामाजिक स्वास्थ्यासाठी एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. सार्वजनिक हिताचा विचार करून, त्यांनी राज्यातील ७१७ सरकारी मद्यविक्री केंद्रे येत्या दोन आठवड्यांच्या आत बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार, प्रार्थना स्थळे, शैक्षणिक संस्था आणि बस स्थानकांपासून ५०० मीटरच्या परिघात असलेल्या सर्व ७१७ किरकोळ मद्यविक्री दुकानांवर ही कारवाई केली जाणार आहे.

हिमाचल-उत्तराखंडमध्ये जलप्रलय! मुसळधार पाऊस आणि गारपिटीने जनजीवन विस्कळीत; कोट्यवधींचे नुकसान

तातडीने अंमलबजावणी

राज्यात सध्या ४,७६५ सरकारी मद्यविक्री दुकाने कार्यरत आहेत. या दुकानांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर नियमांचे उल्लंघन करणारी ७१७ दुकाने आढळली. या सर्व दुकानांना आपला गाशा गुंडाळण्यासाठी मुख्यमंत्री विजय यांनी फक्त दोन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे.

दुकानांची आकडेवारी

प्रार्थना स्थळांजवळील: २७६ दुकाने

शैक्षणिक संस्थांजवळील: १८६ दुकाने

बस स्थानकांजवळील: २५५ दुकाने अशा एकूण ७१७ दुकानांना कायमस्वरूपी कुलूप लागणार आहे.

तामिळनाडू सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, मुख्यमंत्री विजय यांनी राज्यातील प्रार्थना स्थळे, शैक्षणिक संस्था आणि बस स्थानकांच्या जवळ असलेल्या दारूच्या दुकानांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशानुसार प्रशासनाने केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले की, ५०० मीटरच्या प्रतिबंधित परिघात एकूण ७१७ मद्यविक्री दुकाने आजही कार्यरत आहेत. ही दुकाने सामाजिक आणि शैक्षणिक वातावरणास बाधा ठरत असल्याचे स्पष्ट करत, मुख्यमंत्र्यांनी ती पुढील १४ दिवसांच्या आत कायमस्वरूपी बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.

७१७ दुकाने एकाच वेळी बंद करण्याचा निर्णय हा मुख्यमंत्री विजय यांचा पहिला मोठा 'मास्टरस्ट्रोक' मानला जात आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या महसुलावर परिणाम होणार असला, तरी महिला आणि तरुण वर्गातून या निर्णयाचे मोठे स्वागत होत आहे. दारूच्या व्यसनामुळे उद्ध्वस्त होणारी कुटुंबे आणि शाळा-मंदिरांचे पावित्र्य राखण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे मत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे.