अन्वयार्थ: न्यायालय म्हणते, बोगस दिव्यांग ‘काळी मेंढरे’ सेवेतून हाकला !

‘माफी मागा व निवृत्त व्हा’, अशी सवलत न्यायालयाने बोगस दिव्यांगांना दिली आहे. बोगस प्रमाणपत्र घेणारे व देणारे दोघेही खरे तर गुन्हेगारच आहेत.

-सुधीर लंके (निवासी संपादक, लोकमत, अहिल्यानगर)
प्रशासन नैतिक हवे. कर्मचाऱ्यांचे नैतिक अध:पतन त्यांना नोकरीतून काढण्यास पुरेसे आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिव्यांग घोटाळ्यात नोंदविले आहे. न्यायालयाने यासंदर्भात अलीकडे दिलेला निकाल हा प्रशासन, वैद्यकीय व्यवस्था व राज्यकर्ते या सर्वांना सणसणीत चपराक लगावणारा आहे.

शासकीय नोकरी मिळविण्यासाठी गुणवत्तावान मुलांच्या मोठ्या रांगा आहेत. नोकरीतील सामाजिक-आर्थिक आरक्षणावरून झगडे सुरू आहेत. पण, राज्यात गत काही वर्षांत एक घोटाळा बिनबोभाट व खुलेआम सुरू आहे, तो म्हणजे ‘बोगस दिव्यांग घोटाळा’. ज्याकडे राज्यकर्ते कानाडोळा करत आहेत. 

याची व्याप्ती एवढी भयानक आहे की अनेक ‘आयएएस’, ‘आयपीएस’ व लोकसेवा आयोगातून निवड झालेले अधिकारीदेखील बोगस दिव्यांग आहेत, असा संशय आहे. अनेकांनी ‘एमबीबीएस’चे प्रवेश मिळवलेले असू शकतात. वर्ग ३ व ४ च्या पदांवर तर असे बोगस लोक ढिगाने आहेत. 

अनेकांनी बदल्या व इतर लाभांसाठी ही बनावटगिरी केली आहे. खऱ्या दिव्यांगांवर या ठग लोकांनी अन्याय केला आहे. समाजाला हे दिसते, पण तो हतबल आहे. कारण प्रशासन, राज्यकर्ते कारवाईच करत नाहीत. दिव्यांगांचे नेते म्हणविणारी मंडळीही यात सोयीस्करपणे गप्प आहेत.
 
‘लोकमत’ दहा-बारा वर्षांपासून या घोटाळ्याचा पाठपुरावा करत आहे.  ६ मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे पहिले श्रेय जाते ते दिव्यांग कल्याण विभागाचे माजी सचिव तुकाराम मुंढे यांना. या विभागात रुजू होताच त्यांनी हा घोटाळा नेमकेपणाने ओळखला. त्यापूर्वीच्या बहुतांश सचिवांनी डोळे मिटलेले होते.  

मुंढेंनी हे बोगस तण गाडण्यासाठी ९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी आदेश काढला की, ‘शासकीय नोकरीत जेवढे दिव्यांग कर्मचारी असतील त्यांची पुन्हा प्रत्यक्ष शारीरिक पडताळणी करा. भले ते नोकरीला कधीही लागलेले असोत’. त्यामुळे गोंधळ उडाला. मुंढेंना अगदी विधानसभेत टार्गेट करण्यात आले. पुढे त्यांची शासनाने  बदलीही केली.
 
मुंढे यांनी काढलेल्या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल झाल्या. त्यात बहुतांश  शिक्षक होते. ‘आमच्याकडे दिव्यांग प्रमाणपत्र असताना पुन्हा तपासणी कशाला?’ असा या याचिकाकर्त्यांचा दावा होता. न्यायालयाने सुरुवातीला अशा तपासणीला स्थगिती दिली. पण, मुंढे यांनी न्यायालयासमोर ‘डाटा’च मांडला की या तपासणीत अनेक लोक दिव्यांगच नाहीत हे निदर्शनास येत आहे. 

ज्याने स्वत:ला ४० टक्के दिव्यांग दाखवले तो प्रत्यक्षात शून्य टक्के दिव्यांग आहे, असेही दिसले. काहींची प्रमाणपत्रेच बनावट निघाली. परिणामी शासनाने सुरू केलेली मोहीम योग्य आहे, यास पुष्टी मिळाली.

‘ज्यांनी बनावट अथवा चुकीच्या प्रमाणपत्रांआधारे नोकरी मिळवली त्यांच्या नोकरीला सुरक्षा देता येणार नाही’, असे  सर्वोच्च न्यायालयानेही  स्पष्ट केलेले आहे. त्यामुळे ‘चुकीच्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे लाभ घेणे हे नैतिक अध:पतन आहे व ही बाब सेवेतून काढण्यास पुरेसी आहे. हे लोक काळी मेंढरे (ब्लॅक शीप) आहेत’ अशा कडक भाषेत उच्च न्यायालयाने आपले मत नोंदविले आहे.

‘बेंचमार्क डिसॲबिलिटी’ म्हणजे  ४० टक्के दिव्यांग असलेल्यांनाच दिव्यांग अधिनियम २०१६ नुसार लाभ मिळतो. आता दिव्यांग कोट्यातून भरती झालेल्या कर्मचाऱ्याची ही टक्केवारी यापेक्षा कमी आढळली तर त्यांना नोटीसा बजावून ‘सक्तीने निवृत्त करा’, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. 

ज्यांनी नोकरी लागल्यानंतर हे प्रमाणपत्र मिळविले त्यांचे यापोटीचे सर्व लाभ काढण्याचा आदेश आहे. न्यायालयाने दिलेली एक सवलत मात्र अनाकलनीय आहे. दिव्यांग अधिनियमाचे कलम ९१ सांगते की, बोगस अथवा चुकीचे दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळविणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. 

न्यायालयाने एकत्रित याचिकांवर निकाल देताना ‘वन टाईम मेजर’ म्हणून अपवादात्मक स्थितीत फौजदारी कारवाई टाळून केवळ सेवा समाप्त करण्यास परवानगी दिली आहे. ‘माफी मागा व निवृत्त व्हा’, अशी सवलत न्यायालयाने दिली आहे. बोगस प्रमाणपत्र घेणारे व देणारे हे दोघेही खरेतर गुन्हेगारच आहेत. त्यांनी जनतेला फसवले.  पात्र नसताना लाभ उपटले. घरफोडी करणारा अथवा दरोडा टाकणारा जसा गुन्हेगार असतो, तसेच हे व्हाइट कॉलर गुन्हेगार आहेत. 

दिव्यांग नसताना तसे प्रमाणपत्र देणाऱ्या डॉक्टरांवरही न्यायालयाने शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित केली आहे.  या घोटाळ्यास मुख्यत्वे आरोग्य विभाग व त्यांची वैद्यकीय मंडळे जबाबदार आहेत. त्यांनी खोटी प्रमाणपत्रे देऊन धडधाकट महाराष्ट्र दिव्यांग बनवला. या निर्णयातून प्रशासन व राज्यकर्त्यांनी शहाणे व्हायला हवे. 

मुंढे यांची शासनाने बदली केली आहे. सध्याच्या दिव्यांग सचिवांनी आता मुंढे यांचा रोल अदा करून नैतिकता दाखवावी. न्यायालयीन निर्णयाची कडक व वेळेत अंमलबजावणी करावी.  या बोगस लोकांना केवळ माफीनामा व निवृत्तीवर का सोडायचे? याबाबत पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्याबाबतही शासनाने विचार करायला हवा.
sudhir.lanke@lokmat.com