सरन्यायाधीशांनी तेलुगू भाषेत संवाद साधला आणि पती-पत्नीमधील २१ वर्षे जुना वाद मिटला 

Supreme Court News: सर्वोच्च न्यायालयाने समजूत घातल्यानंतर पत्नीने पतीविरोधात हुंड्यासाठी छळ केल्या प्रकरणी पतीच्या कारावासात वाढ व्हावी, अशी मागणी करणारी याचिका मागे घेतली.

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयामध्ये बुधवारी एक वेगळ्याच प्रकारच्या खटल्याची सुनावणी झाले. यावेळी सरन्यायाधीशांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे गेल्या २१ वर्षांपासून कायदेशीर लढाईत अडकलेला पती-पत्नीमधील वाद मिटला. सर्वोच्च न्यायालयाने समजूत घातल्यानंतर पत्नीने पतीविरोधात हुंड्यासाठी छळ केल्या प्रकरणी पतीच्या कारावासात वाढ व्हावी, अशी मागणी करणारी याचिका मागे घेतली. (The Chief Justice communicated in Telugu and the 21-year-old dispute between the couple was settled)

हा खटला सरन्यायाधीश एन.व्ही रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आला होता. या पीठामध्ये न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचाही समावेश होता. व्हिडीओ कॉन्फ्रंसिंगद्वारे झालेल्या सुनावणीवेळी कोर्टाने पती-पत्नीमध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. याचिकाकर्त्या महिलेला कोर्टाचे कामकाज सुरू असलेली इंग्रजी भाषा समजण्यात आणि बोलण्यात अडचण येत होती. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी कोर्टात तेलुगू भाषेत संवाद साधला. तसेच सहकारी न्यायाधीशांनाही आपण काय बोलतो आहोत, याचा अर्थ समजावून सांगितला. कोर्टाने सुनावणीदरम्यान महिलेला सांगितले की, जर तिचा पती तुरुंगात गेला तर तिला मिळणारी मासिक नुकसान भरपाई बंद होईल. कारण तुरुंगात गेल्यामुळे पती त्याची नोकरी गमावून बसेल.

गुंटूर जिल्ह्यातील एका सरकारी कर्मचारी असलेल्या पतीच्या वतीने हजर झालेले वकील डी. रामकृष्णन रेड्डी यांनी सांगितले की, सरन्यायाधीशांनी सदर महिलेला तेलुगू भाषेत कायदेशीर परिस्थितीबाबत माहिती दिली. तसेच कारावासाचा कालावधी वाढवल्याने कुणालाचा फायदा होणार नाही, असेही स्पष्टपणे सांगितले.

महिलेने सरन्यायाधीशांचे बोलणे धैर्यपूर्वक ऐकले आणि पतीसोबत राहण्यासाठी ती तयार झाली. सदर महिलेने सर्वोच्च न्यायालयासमोर अट ठेवताना सांगितले की, तिच्या पतीने तिचे आणि मुलाचे योग्य पद्धतीने पालनपोषण करावे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता पती-पत्नीला ते एकत्र राहण्यास तयार आहेत, असे सांगणारे शपथपत्र दोन आठवड्यांमध्ये दाखल करण्यास सांगितले आहे. तसेत पत्नी आता पतीविरोधातील हुंड्यासाठी छळाची याचिका मागे घेईल. तसेच कोर्टात घटस्फोटासाठी दाखल केलेली याचिकाही मागे घेईल.

भारतामध्ये केवळ आंध्र प्रदेश राज्यामध्येच भादंवि कलम ४९८ अ अंतर्गत हुंड्यासाठी छळ हा तडजोड होऊ शकणारा गुन्हा आहे. अन्य राज्यांमध्ये दोन्ही पक्ष असे खटले परस्पर सहमतीने मिटवू शकत नाहीत.