एकीकडे पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात तणाव कमालीचा वाढला असतानाच दुसरीकडे आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. देशात जातिनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा मोदी सरकारने केली आहे. आज झालेल्या सीसीपीएच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यास आला असून, या संरदर्भातील माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे. दरम्यान, मागच्या बऱ्याच काळापासून विविध संघटना आणि विरोधी पक्षांकडून जातिनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली जात होत.
दर दहा वर्षांनी होणार जनगणना २०२१ साली कोरोनाच्या संसर्गामुळे होऊ शकली नव्हती. त्याचदरम्यान देशाच्या विविध भागात आरक्षणावरून विविध जातिसमूहांनी सुरू केलेल्या तीव्र आंदोलनामुळे जातिनिहाय जनगणनेची मागणीही पुढे आली होती. तसेच काँघ्रेसचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी जातिनिहाय जनगणनेसाठी आक्रमक भूमिका घेतली होती. अशी जनगणना झाल्यानंतर ओबीसींसह समाजातील इतर मागास घटकांना न्याय मिळेल, असा विश्वास ते व्यक्त करत होते. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत देशात जातिनिहाय जनगणना करवून घेऊ, असे आव्हान त्यांनी सरकारला दिले होते.
आज झालेल्या कॅबिनेटमधील काही वरिष्ठ मंत्र्यांच्या बैठकीमध्ये जनगणनेसोबतच जातीनिहाय जनगणना करवून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतची माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना दिली. येणाऱ्या जनगणवेळी जातींची मोजणीही केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, जनगणनेसोबत जातिनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय हा सरकारने उचललेलं ऐतिहासिक पाऊल असल्याचेही म्हटले जात आहे. त्याचं कारणं म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर काळात जनगणनेमध्ये जातींचा समावेश आतापर्यंत कधीही करण्यात आलेला नव्हता. स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९३१ मध्ये जातिनिहाय जनगणना झाल्याची नोंद आहे. त्यानंतर आता पहिल्यांदाच अशा स्वरूपाची जनगणना होणार आहे.