...म्हणून भाजपाला पावले नाहीत बजरंगबली; सगळीच गणितं चुकली!

अली आणि बजरंगबली असा विनाकारण वाद निर्माण करण्यात आला. या सर्व गोष्टींचा राग जनतेनं मतपेटीतून व्यक्त केल्याची आता चर्चा आहे.

पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर पैकी तीन राज्यांत काँग्रेस सत्ता स्थापन करणार आहे. 11 डिसेंबर 2017 रोजी राहुल गांधींनी काँग्रेस अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारली आणि वर्षभरानंतर त्याच दिवशी या निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाला. एकंदरीतच राहुल गांधींनी या निवडणुकांत राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशची सत्ता भाजपाकडून खेचून आणून मोदी आणि शहांना स्वतःच्या नेतृत्वाची चुणूक दाखवून दिली. पप्पू पप्पू म्हणून हिणवणाऱ्या भाजपा नेत्यांना त्यांनी एक प्रकारे चांगलीच चपराक लगावली.अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर राहुल गांधींपुढे खरं तर मोठी आव्हानं होती. मोदी आणि शहांनी काँग्रेसला बऱ्याच राज्यांमधून हद्दपार केलेले असताना काँग्रेसला नवसंजीवनी मिळवून देण्याची अन् भाजपाच्या आक्रमक नेतृत्वाला जशाच तसे तोंड देण्याची तयारी त्यांनी चालवली होती. पंजाब, कर्नाटक आणि गुजरातच्या निवडणुकांमध्येही राहुल गांधींनी जोरदार प्रचार यंत्रणा राबवली. या राज्यांत भाजपाचा वरचष्मा असल्यामुळे काँग्रेसला सत्तेत आणणं तसं अवघड होतं. परंतु गुजरातचा अपवाद वगळता पंजाब आणि कर्नाटकमध्ये त्यांनी मित्र पक्षांना सोबत घेऊन सत्ता हस्तगत केली. पंजाबमध्ये स्वबळावर सत्ता आणली.कर्नाटकमध्ये जेडीएसला मुख्यमंत्रिपद देऊन भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवलं, तर गुजरातमध्ये भाजपाला जेरीस आणलं. आता तीन राज्यांत जनतेनं दिलेला कौल लक्षात घेता राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. त्यामुळे राहुल गांधींची पप्पू म्हणून हेटाळणी करणाऱ्या भाजपा नेत्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची खरी गरज आहे. छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश ही राज्ये भाजपाचे बालेकिल्ले समजले जात होते. जवळपास 15 वर्षं या दोन्ही राज्यांत भाजपानं निर्विवाद सत्ता उपभोगली होती. त्यामुळेच कदाचित भाजपा नेत्यांमध्ये पराकोटीचा अहंभाव निर्माण झाला असावा. दलित आणि मुस्लिमांमध्ये असलेला रोष आणि राणीच्या राजेशाही थाटाला जनता कंटाळल्यामुळेच राजस्थानमध्ये भाजपाला घरी बसवलं. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये मोठ्या प्रमाणात आदिवासींची लोकसंख्या आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत भाजपानं या दोन राज्यांत कधीही मुस्लिम आणि आदिवासींकडे म्हणावं तसं लक्ष दिलं नाही.  मध्य प्रदेशमध्ये आदिवासी समाजाच्या नेत्यांना हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच मंत्रिपद दिली होती. तोच कित्ता छत्तीसगडमध्ये रमण सिंह यांनी गिरवला होता. उत्तरोत्तर आदिवासी समाजातील नेत्यांची मंत्रिपद भाजपा काढून घेत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर आदिवासींमध्ये अस्वस्थता होती.  त्यामुळे छत्तीसगडमधल्या आदिवासीबहुल असलेल्या बस्तरमधल्या नक्षलग्रस्त भागातील मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसनं मोठ्या मताधिक्क्यानं विजय मिळवला आहे.आदिवासींना हिंदुत्वाकडे झुकायला भाग पाडण्याचा भाजपाचा प्रयत्न पुरता फसलेला दिसत आहे. या राज्यांत मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी असतानाही भाजपा नेत्यांनी भूमिपुत्रांऐवजी बाहेरून आलेल्या तरुणांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य दिले. तसेच राम मंदिर आणि गाईचा मुद्दाही तिथल्या जनतेला फारसा रुचलेला दिसत नाही. बेरोजगारी असल्यानं त्याचा प्रचंड रोष तरुण वर्गामध्ये होता. त्याचाही फटका भाजपाला या निवडणुकीत बसल्याचं चित्र आहे. मध्य प्रदेशात व्यापम घोटाळा झाला. राज्यात शेतकरी आंदोलनावेळी झालेल्या गोळीबारात पाच जणांना हकनाक जीव गमवावा लागला होता. त्यातच भाजपाची शेतकऱ्यांबाबतची उदासीनता या गोष्टी भाजपाच्या पराभवाला कारणीभूत ठरल्याचंही आता दबक्या आवाजात बोललं जातंय. छत्तीसगडमध्ये खंबीर असं नेतृत्व नसतानाही काँग्रेसचं मोठा विजय मिळवला. मध्य प्रदेशमधून विभक्त होऊन 2000 साली छत्तीसगड राज्याची स्थापना झाली आणि काँग्रेसचे अजित जोगी तेव्हा मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर 2003पासून आतापर्यंत छत्तीसगडमध्ये भाजपानं सत्ता गाजवली. परंतु कालांतरानं अजित जोगी यांनी काँग्रेसला राम राम ठोकला. त्यातच जोगी यांनी मांडलेली वेगळी चूल आणि मायावतींशी केलेल्या घरोब्यामुळे काँग्रेसच्या मतांचं धुव्रीकरण होईल, असं वाटतं होतं. परंतु काँग्रेसनं जोगी हे भाजपाची बी टीम असल्याचा प्रचार केल्यानंतर जनतेनंही त्यांना सपशेल नाकारलं. गेल्या पाच वर्षांत रमण सिंह यांच्या मंत्रिमंडळातील नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. तसेच अँटी इन्कबन्सी(भाजपाविरोधात वातावरण)चा मुद्दा असतानाच शेतकऱ्यांकडे रमण सिंह यांनी केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष काँग्रेसच्या पथ्यावर पडले. काँग्रेसनं या संधीचा पुरेपूर फायदा उठवत भाजपाविरोधात वातावरण निर्माण केले आणि छत्तीसगडमध्ये मोठं मताधिक्क्य मिळवलं. तर दुसरीकडे मिझोरममध्ये प्रादेशिक पक्ष असलेल्या मिजो नॅशनल फ्रंटने देदीप्यमान यश मिळवलं. तेलंगणात टीआरसनं बहुमताचा आकडा पार केला.मिझोराम आणि तेलंगणाने प्रादेशिक पक्षांची खरी ताकद भाजपाला दाखवून दिली. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांना संपवण्याची चेष्टा करण्याच्या भानगडीत न पडता भाजपानं त्यांच्याशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. विशेष म्हणजे गेल्या काही दिवसांपासून अमित शाह आणि नरेंद्र मोदी यांच्या एककल्ली आणि एकछत्री राजवटीला खुद्द भाजपाचे नेतेच कंटाळलेत. मोदी घरी बोलावून अपमान करत असल्याची भावनाही मध्यंतरी भाजपातल्या काही नेत्यांनी बोलून दाखवली होती. भाजपातल्या वरिष्ठ नेत्यांसह मित्र पक्षांशी फटकून वागणंही मोदी-शहांसाठी शहाजोगपणाचं नाही. काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधींची ‘काँग्रेसची विधवा’ म्हणून मोदींनी खालच्या स्तरावर जाऊन केलेली टीकाही जनतेला पटण्याजोगी नव्हती. पंतप्रधानासारख्या सर्वोच्च पदावर असताना एवढ्या खालच्या पातळीवर जाऊन एखाद्या महिलेवर टीका करणं हे भारतीय संस्कृतीला अशोभनीयच.अली आणि बजरंगबली असा विनाकारण वाद निर्माण करण्यात आला. एवढ्यावरच न थांबता उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हनुमान आदिवासी असल्याचं प्रमाणपत्र दिलं होतं. एकंदरीतच या सर्व गोष्टींचा राग जनतेनं मतपेटीतून व्यक्त केल्याची आता चर्चा आहे. अशातच मोदी आणि शाह या जोडगोळीनं जनतेला सदोदित गृहीत धरल्यामुळे जनतेनंच भाजपाला त्यांची जागा दाखवली, असाही एक मतप्रवाह आहे. त्यामुळे लोकसभेची सेमी फायनल समजल्या जाणाऱ्या या पाच राज्यांच्या निवडणुकीत भाजपाला जनतेनं शिकवलेला धड्यातून मोदी-शहा काही धडा घेतात का, हे पाहणं येत्या निवडणुकीत औत्सुक्याचं ठरणार आहे.