न्यायालयाला अनधिकृत पार्किंगचा विळखा

पोलिसांचे दुर्लक्ष : वाहनांना अडथळे; बंदोबस्त नसल्याचा परिणाम

नाशिक : सुमारे वर्षभरापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, पोलीस आयुक्त, मनपा आयुक्त यांच्यामध्ये झालेल्या बैठकीत न्यायालयाच्या भिंतीलगतची वाहनांची पार्किंग, तसेच अनधिकृत दुकाने हटविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता़ तसेच या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते़ मात्र, काही दिवसांपासून या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त नसल्याने पुन्हा वाहनांची पार्किंग सुरू झाली आहे़ पोलीस आयुक्तांनी ही अनधिकृत पार्किंग हटवावी, तसेच आतील पार्किंगची व्यवस्था लावावी, अशी मागणी वकिलांकडून केली जात आहे़न्यायालयाच्या भिंतीलगत पूर्वी महापालिकेला ठेका देऊन पार्किंग सुरू केली होती़ तसेच या ठिकाणी असलेले चहावाले, विविध व्यावसायिक व बसथांबा यामुळे या ठिकाणी कायम गर्दी होऊन वाहतुकीची कोंडी होत असे़ याबाबत वकिलांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी पोलीस आयुक्त, मनपा आयुक्त यांची बैठक घेऊन ही पार्किंग, बसथांबा व दुकाने हटविण्याचे आदेश दिले होते़या आदेशानुसार न्यायालया-बाहेरील पार्किंगचा ठेका मनपाने रद्द केला, तर पोलिसांनी या ठिकाणी असलेले अतिक्रमण काढून पोलीस बंदोबस्त तैनात केला़ सुरुवातीचे काही दिवस या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला़ मात्र काही दिवसांनंतर तो काढून घेण्यात आल्याने न्यायालयाच्या भिंतीलगत पुन्हा वाहने उभी करण्यास सुरुवात झाली आहे़ याबरोबरच न्यायालयात जाणाऱ्या वाहनांची तपासणीही केली जात नसल्याचे समोर आले आहे़दरम्यान, प्रधान न्यायाधीशांच्या वाहनास अडथळा करणाऱ्या चारचाकी वाहनमालकाकडे न्यायालयीन पास नसल्याने हे वाहन न्यायालय आवारात कसे आले, त्यांच्याकडे पासची मागणी का करण्यात आली नाही, असे प्रश्न उपस्थित ज्येष्ठ वकिलांनी उपस्थित केले आहेत़ (प्रतिनिधी)