लासलगाव बाजार समितीकडून शेतकरी साठे यांचे समर्थन

कांदाप्रश्न : दीर्घकालीन उपाययोजनेची मागणी

ठळक मुद्देकांद्याचे बाजारभाव कमी झाले असून त्यातून लागवड खर्चही निघत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे, शासनाने तातडीने उपाययोजना राबवाव्यात अशी मागणी करत होळकर यांनी संजय साठे यांच्या कृतीचे समर्थन केले आहे.

लासलगाव : कांद्याच्या लिलावातून आलेली तुटपुंजी रक्कम मनीआॅर्डरने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविणारे नैताळे येथील शेतकरी संजय साठे चांगलेच चर्चेत आले असून लासलगाव बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर यांनी साठे यांचेशी चर्चा करून वस्तुस्थिती जाणून घेतली. कांद्याचे बाजारभाव कमी झाले असून त्यातून लागवड खर्चही निघत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे, शासनाने तातडीने उपाययोजना राबवाव्यात अशी मागणी करत होळकर यांनी संजय साठे यांच्या कृतीचे समर्थन केले आहे.
होळकर यांनी सांगितले, लासलगाव बाजार समितीचे निफाड येथील उपबाजार आवारात नैताळेचे शेतकरी संजय बाळकृष्ण साठे यांनी दि. २९ नोव्हेंबर रोजी कांदा विक्र ीस आणलेला होता. सदर कांदा कमी दराने विक्र  झाला होता. सदर  कांदा खराब व हलका दर्जाचा असल्याबाबत बाजार समितीने शासनास कळविल्याची चुकीची चर्चा पसरवली जात आहे. वास्तविक बाजार समितीने कांदा खराब असल्याबाबतची कोणतीही माहिती शासनास पुरवलेली नसल्याचेही होळकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
कांद्याचे बाजारभाव कमी झालेले असून शेतकऱ्यांचा कांदा लागवड खर्च देखील निघत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यासाठी शासनाने कांद्यासाठी भावांतर योजना लागु करावी, कांद्याला ५०० रुपये प्रती क्विंटल अनुदान देण्यात यावे, इतर शेतीमालाप्रमाणे कांदा खरेदीदारांना ट्रान्झिट सबसिडी द्यावी, निर्यातसाठी प्रयत्न करणेसाठी शासन स्तरावर प्रयत्न करावे, किंमत स्थिरीकरण निधीचा वापर ग्राहकांबरोबर उत्पादकांसाठी करण्यात यावा, कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजनेच्या दरात वाढ करून सदर योजनेस दीर्घकाळ मुदतवाढ द्यावी आदी अनेक उपाययोजना शासनाला वेळोवेळी निवेदनाद्वारे सुचविलेल्या असल्याचेही जयदत्त होळकर यांनी म्हटले आहे.
प्रस्ताव केंद्राला रवाना
बाजार समितीने दिलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने जास्तीत जास्त कांदा निर्यात होणेसाठी कांदा निर्यातदारांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना दीर्घकाळासाठी लागू करु न त्यात १० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात यावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राला पाठविलेला असल्याची माहितीही जयदत्त होळकर यांनी दिली आहे.