कायदे खूप परंतु तरीही पक्षांतर्गत फाटाफूट थांबेना!

नाशिक- महापौरपदाची निवडणूक म्हंटली की, वाद प्रवाद फाटाफूट आणि प्रसंगी समर प्रसंग उदभवतो. महापौर म्हणजे शहराचे प्रथम नागरीकपद. परंतु, दरवेळी अशा निवडणूकीत घडणारे प्रकार नागरीकांनी आंचबीत करतात. नगरसेवकांच्या सहली, फाटाफूट आणि त्यासाठी मोठ्या अमिषांच्या चर्चा यामुळे सारेच वातावरण कलुषीत होते. हे सर्व थांबविण्यासाठी शासन वेळोवेळी कायदे करते, परंतु त्याला देखील पळवाटा शोधल्या जात आहेत.

ठळक मुद्देमहापालिकांमधील वास्तवमोठ्या देवघेवींची उघडपणे चर्चा

संजय पाठक, नाशिक- महापौरपदाचीनिवडणूक म्हंटली की, वाद प्रवाद फाटाफूट आणि प्रसंगी समर प्रसंग उदभवतो. महापौर म्हणजे शहराचे प्रथम नागरीकपद. परंतु, दरवेळी अशा निवडणूकीत घडणारे प्रकार नागरीकांनी आंचबीत करतात. नगरसेवकांच्या सहली, फाटाफूट आणि त्यासाठी मोठ्या अमिषांच्या चर्चा यामुळे सारेच वातावरण कलुषीत होते. हे सर्व थांबविण्यासाठी शासन वेळोवेळी कायदे करते, परंतु त्याला देखील पळवाटा शोधल्या जात आहेत. नाशिक महापालिकेत सध्या फाटाफुट आणि त्यासाठीची अमिषे हा असाच चर्चेचा विषय ठरला आहे.

नाशिक महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर दहा वर्षांनी म्हणजेच १९९२ मध्ये लोकप्रतिनधींची राजवट आली. त्यानंतर पहिल्या पंचवार्षिकमध्ये कोणत्याही पक्षाला बहूमत नसल्याने अपक्षांना भाव आला. आणि कॉँग्रेसने त्यांच्याशी तडजोडी करीत तीन वर्षे सत्ता राखली. चौथ्यावर्षी कॉँग्रेसमध्ये फुट पडली आणि ब गट स्थापन झाला. त्यानंतर अपक्ष आणि सेना भाजपाच्या मदतीने अपक्ष गटाचेच अ‍ॅड. उत्तमराव ढिकले महापौर झाले. पुन्हा अखेरच्या वर्षी महापौरपदासाठी मुळ कॉँग्रेस आणि ब गट एकत्र झाले आणि कॉँग्रेसकडे सत्ता आली त्यावेळी एक वर्षाचे महापौरपद होते त्यावेळी प्रत्येक वर्षीच अपक्षांना भाव येत गेला. त्यावेळी देखील लाखाचे आकडे आणि त्यापलिकडे मोटारी, फ्लॅटच्या अमिषांची चर्चा होती अर्थात ती चर्चाच होती. तेव्हा पासून आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारची स्थिती बदलेली नाही.

महापौरपदाच्या निवडणूकीतील घोडेबाजार थांबविण्यासाठी अनेक कायदे राज्यशासनाने अनेक कायदे केले. महापौरपदाच्या निवडणूकीत मावळते महापौर हेच पीठासन अधिकारी असल्याने त्यावरूनही डावे उजवे होऊ लागले. त्यामुळे राज्यशासनाने निवडणूका हा विषय विभागीय आयुक्तांच्या अखत्यारीत दिला. त्यामुळे आता प्रभाग समिती आणि विषय समित्यांच्या निवडणूका देखील विभागीय आयुक्तच संचलीत करतात. नगरसेवकांचा गट फुटून घाऊक मध्ये पक्षाला आव्हान देण्याचा प्रकार आघाडी सरकारने २००६ मध्ये संपुष्टात आणला. आता एक नगरसेवक फुटला काय आणि गट फुटला काय सारेच पक्षादेशाचा भंग केल्याने अपात्र ठरू शकतात. याशिवाय गुप्त मतदान पध्दतीने घोडे बाजार वाढत असल्याने शासनाने हात उंच करून खुल्या पध्दतीने मतदान घेण्याची तरतूद केल्याने देखील अनेक गैरप्रकारांना पायबंद बसला.

महापौर निवडणूकीत घोडेबाजारात सहभागी नगरसेवक नवनवीन कल्पना शोधत असतात. पक्षादेश न घेता पक्षविरोधी मतदान केल्याने कायद्याने आपल्याला काहीच होत नाही अशी एक भावना बळावली होती. मात्र आता नगरसेवकाच्या घरी कोणालाही पंचांसमक्ष पक्षादेश बजावता येतो. इतकेच नव्हे तर नगरसेवकाच्या बंद घरावर पक्षादेश चिटकवण्यात येऊ शकतो अथवा वृत्तपत्रातून पक्षादेशाचे त्या नगरसेवकाच्या नावाने प्रकटन दिले जाऊ शकतो. २०१२ मध्ये मनसेची सत्ता आल्यानंतर दुसऱ्या अडीच वर्षात अशोक मुर्तडक यांच्या निवडणूकीच्या वेळी मनसेचे दोन नगरसेवक फुटले त्यांना याच कायद्याच्या आधारे अपात्र घोषीत करण्यात आले. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. मात्र नगरसेवक होणे म्हणजे कमाई- उदरनिर्वाह असल्याचे मानून कामकाज करणाऱ्यांना काहीही फरक पडत नाही.