नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेकडून कर्ज घेऊनही त्याची मुदतीत परतफेड न करणाऱ्या ग्रामीण भागातील गावोगावातील आर्थिक वाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणाºया विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांच्या सुमारे ३०० संचालकांवर फौजदारी कारवाई करण्याची तयारी जिल्हा बॅँकेने सहकार खात्याच्या मदतीने सुरू केली असून, यामुळे सोसायटी संचालकांचे धाबे दणाणले आहे. अशा प्रकारची कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ असली तरी, त्यामागे निव्वळ बॅँकेचे हित जोपासण्याचाच हेतू असल्याची भूमिका बॅँकेने घेतली आहे.जिल्हा मध्यवर्ती बॅँक शेतकºयांना विविध प्रकारचे कर्ज मंजूर करीत असले तरी, त्यात मध्यस्थाची व महत्त्वाची भूमिका त्या त्या गावातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीची असते. बॅँकेकडून सोसायटीकडे व सोसायटीतून शेतकºयाच्या बॅँक खात्यात कर्जाची रक्कम वळती केली जात असल्याने त्यातून मिळणाºया तुटपुंज्या कमिशनवर सोसायट्यांचा डोलारा उभा राहात असला तरी, गावोगावच्या या सोसायट्या राजकारणाच्या अड्डा बनले आहेत. गावातील आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेले किंबहुना बागायतदार व प्रतिष्ठित व्यक्तीच सोसायटीच्या निवडणुकीत सहभागी होऊन मोठा खर्च करून निवडून येतो. असे असतानाही जिल्हा बॅँकेने सामान्य शेतकºयांसाठी कर्जाचा पुरवठा केलेला असताना गावोगावच्या सोसायट्यांच्या संचालकांनीदेखील आपल्या व नातेवाइकांच्या नावे मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उचलले आहे. या कर्जाची परतफेड मुदतीत करण्याऐवजी वर्षानुवर्षे ते थकवून ठेवण्यातच धन्यता मानली आहे. जिल्हा बॅँकेने अशा सोसायटी संचालकांकडे वक्रदृष्टी केली असून, सहकार खात्यामार्फत त्यांच्यावर कारवाईची तयारी सुरू केली आहे. जिल्ह्यात १२५० सोसायट्या असून, त्यातील दिंडोरी, निफाड, येवला, नांदगाव, मालेगाव व सिन्नर या तालुक्यातील सोसायट्यांच्या संचालकांकडे मोठी थकबाकी आहे. त्यानुसार सहकार खात्याने सोसायट्यांच्या संचालकांना फौजदारी कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा करणाºया नोटिसा पाठविल्या आहेत. त्यामुळे संचालकांचे धाबे दणाणले आहे. या संचालकांना लेखी म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली असून त्यात त्यांचा खुलासा समाधानकारक वाटल्यास कारवाई टळू शकते, परंतु प्रश्न थकबाकीचा असल्याने एकतर रक्कम भरणे किंवा फौजदारी कारवाईला सामोरे जाणे होच पर्याय त्यांच्या समोर आहेत.
३०० सोसायटी संचालकांवर टांगती तलवार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 24, 2018 6:29 AM