नाशिक : बागलाणचे माजी आमदार संजय चव्हाण हे स्वत:ला आदिवासी असल्याचे सिद्ध करू न शकल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांनी आदिवासी म्हणून खरेदी केलेली जमीन सरकार जमा करण्याचे आदेश उपजिल्हाधिकारी तथा प्रभारी तहसीलदार शुभम गुप्ता यांनी बुधवारी (दि.२७) दिले आहेत. या आदेशाने संजय चव्हाण यांना बनावट जात प्रमाणपत्राचे प्रकरण अंगलट आले आहे.
मौजे ठेंगोडा, ता. बागलाण येथील आदिवासीच्या गट नंबर ३०९/१ च्या सातबारा उताऱ्यावरील बिगर आदिवासी वारसांची बेकायदेशीर लावलेली नोंद रद्द करण्याबाबत उमाजीनगर (ठेंगोडा), ता. बागलाण येथील आदिवासी बांधव दिलीप सिताराम पिंपळसे व इतरांनी २८ डिसेंबर २०२० रोजी तहसील कार्यालयाकडे विनंती अर्ज दाखल केलेला होता. त्या अर्जानुसार, सुलोचना कांतिलाल चव्हाण यांनी ती जमीन मूळ मालक लाला धनाजी माळी यांना फसवून सन २०१३ मध्ये खरेदीखत केले असून फेरफार क्रमांक ७६५२ ने त्यांचे नाव त्या जमिनीस लागले आहे. त्यानंतर त्या जमिनीवर संजय कांतिलाल चव्हाण व इतरांची नावे वाटप नोंद दाखल झालेली आहे. ह्या सर्व नोंदी बेकायदेशीर असून संजय कांतिलाल चव्हाण हे आदिवासी नसतानाही त्यांनी ती जमिन आदिवासी असल्याचे दाखवून खरेदी केली आहे. त्यांचे आदिवासी ठाकूर जातीचे प्रमाणपत्र उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे . त्यामुळे आदिवासीची जमीन बिगर आदिवासी व्यक्तीने खरेदी करणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे त्यांची नावे सदर गटाचे कब्जेदार सदरातून कमी करून तेथे राहत असणाऱ्या जवळपास २०० लोकांची नावे दाखल करावी किंवा आदिवासीची जमीन बिगर आदिवासी असलेल्या संजय कांतिलाल चव्हाण यांचे व त्यांचे कुंटुबीयांचे नावे कमी होऊन सदर जमीन सरकार जमा करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आलेली होती. त्यावर सुनावणी होऊन तहसीलदारांनी त्या जमिनीवर बिगर आदिवासी खातेदारांची नावे दाखल झालेली असल्यामुळे त्यांची नावे कमी करून जमीन सरकारजमा करण्याचे आदेश काढले आहेत.
इन्फो
अजूनही टांगती तलवार
जमीन खरेदी करणाऱ्या सुलोचना कांतिलाल चव्हाण ह्या आदिवासी खातेदार नसल्याचे सिध्द होते. त्यामुळे मौजे ठेगोडा, ता. बागलाण येथील गट नं. ३०९/१ च्या सातबारा सदरी असलेल्या जमिनीवरील संजय कांतिलाल चव्हाण व इतर यांची नावे कमी करण्यात येऊन त्याठिकाणी सरकारचे नाव दाखल करण्यात यावे असा आदेश तहसीलदारांनी दिला आहे. या आदेशामुळे माजी आमदार संजय चव्हाण यांच्यावर अजूनही काही जमिनी सरकारजमा होण्याची टांगती तलवार आहे.