बाजार समिती सभापती चुंभळे यांना दिलासा

बाजार समितीच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्याला नोकरीत कायम करण्याच्या मोबदल्यात तीन लाख रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी जिल्हा निबंधकांनी शिवाजी चुंभळे यांचे बाजार समितीचे संचालकपद रद्द करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

नाशिक : बाजार समितीच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्याला नोकरीत कायम करण्याच्या मोबदल्यात तीन लाख रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी जिल्हा निबंधकांनी शिवाजी चुंभळे यांचे बाजार समितीचे संचालकपद रद्द करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या या स्थगितीमुळे चुंभळे यांचे सभापतिपद कायम राहिले असले तरी, बाजार समितीच्या आर्थिक व्यवहारावर मात्र अटी, शर्ती घातल्या आहेत.
तीन महिन्यांपूर्वी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नाशिक बाजार समितीत सापळा रचून बाजार समितीचे सभापती शिवाजी चुंभळे यांना अटक केली होती. कंत्राटी कामगाराला नोकरीत कायम करण्यासाठी तीन लाख रुपयांची लाच चुंभळे यांनी मागितली होती. विशेष म्हणजे यासंदर्भातील तक्रार बाजार समितीच्या एका संचालकानेच केली होती. त्यामुळे चुंभळे यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात येऊन त्यांना अटकही करण्यात आली. न्यायालयाने चुंभळे यांना जामिनावर सोडले असले तरी, चुंभळे यांच्याकडून बाजार समितीच्या कामकाजात हस्तक्षेप होऊन साक्षिदारांवर दबाव टाकला जाऊ शकतो, अशी तक्रार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सहकार विभागाकडे केली होती. त्यावरून जिल्हा निबंधकांनी चुंभळे यांना बाजार समितीच्या कामकाजात भाग घेण्यास मनाई केली, तसेच चुंभळे यांचे पद लोकसेवक व्याख्येत बसत असल्यामुळे चुंभळे यांनी बाजार समितीच्या सभापतिपदाचा अधिकाराचा दुरुपयोग केल्याचा निष्कर्ष काढून त्यांचे संचालक पद रद्द केले होते. जिल्हा निबंधकांच्या या निर्णयाविरुद्ध चुंभळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर मंगळवारी न्यायालयात सुनावणी होऊन न्यायालयाने चुंभळे यांचे संचालकपद रद्द करण्याच्या निर्णयास स्थगिती दिली. तसेच पुढील सुनावणी ११ डिसेंबर करण्याचे जाहीर केले. मात्र चुंभळे यांचे संचालकपद रद्द करण्यास स्थगिती देतानाच बाजार समितीचे कामकाज करताना कोणताही आर्थिक व्यवहार करताना संचालक मंडळाच्या बहुमताने निर्णय घ्यावा लागेल, अशी अट टाकली आहे.
चुंभळे यांची बाजार समितीला भेट
न्यायालयाने चुंभळे यांना दिलासा दिल्याने शिवाजी चुंभळे यांनी बुधवारी नाशिक बाजार समितीला भेट दिली. यावेळी त्यांनी काही सहकारी व शेतकऱ्यांशीही चर्चा केली. न्यायालयाच्या या स्थगितीमुळे चुंभळे यांचे सभापतिपद कायम राहिले असले तरी, बाजार समितीच्या आर्थिक व्यवहारावर मात्र अटी, शर्ती घातल्या आहेत.