नाशिक : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामासाठी पीककर्ज वाटपासाठी जिल्हा बँकेला शासनाने ठरवून दिलेले उद्दिष्ट साध्य झाले असून, सुमारे ६० हजारांहून अधिक सभासदांना ४४३ कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहे. त्याची टक्केवारी १०१ इतकी आहे.केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये नोटबंदी जाहीर केल्याने जिल्हा बँकेचे सर्व व्यवहार ठप्प झाले होते. बँकेकडे जमा असलेली जुन्या चलनातील हजार व पाचशेच्या नोटा स्वीकारण्यास अगोदर नकार देण्यात आला. अशातच तत्कालीन युती सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शेतकरी स्वाभिमान योजना जाहीर करून पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकºयांचे दीड लाख रुपयांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. शेतकºयांचे कर्ज माफ करण्याची प्रकिया अजूनही गेल्या चार वर्षांपासून सुरू आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या या निणर्यामुळे बँका मात्र आर्थिक अडचणीत सापडल्या. सरकार कर्ज माफ करते म्हणून नियमितपणे कर्ज परतफेड करणाºया शेतकºयांनीही कर्ज भरण्यास हात आखडता घेतला. परिणामी नाशिक मध्यवर्ती सहकारी बँक आर्थिक डबघाईस आली. त्यातून सन २०१६-१७ नंतर बँक जिल्ह्यातील शेतकºयांना पीक कर्ज देऊ शकले नाही.राज्यात सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने सप्टेंबर महिन्यात शेतकºयांच्या कर्ज माफीचे पैसे जिल्हा बँकेला परत केले, मात्र हे पैसे शेतकºयांना चालू वर्षात पीक कर्ज म्हणून वाटप करण्याची सक्ती केली. नाशिक जिल्हा बँकेला ४३७ कोटी ३४ लाख ८६ हजार रुपये वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. प्रत्यक्ष ३० सप्टेंबर अखेर बँकेने ४४३ कोटी, ५२ लाख, १६ हजार रुपयांचे वाटप ६० हजार १७५ शेतकºयांना केले आहे. चार वर्षांनंतर बँकेने १०१ टक्के कर्ज वाटप करून विक्रम केला आहे.