लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : एनआरएचएम अर्थात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत चालवल्या गेलेल्या मोबाइल मेडिकल युनिटमध्ये गैरव्यवहाराची मालिकाच तीन वर्षे सुरू होती. या गैरव्यवहाराचे पितळ उघड पडूनही कारवाईच्या नावाने आरोग्य विभागाने १ ते ४ अर्थात खुलासे मागवून कामकाज लांबवण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. दरम्यान, गैरव्यवहारात वाहनांच्या दुरुस्त्या आणि साहित्याची खरेदी याची बोगस बिले देत वेळोवेळी शासनाकडून पैसे उकळले गेल्याचे समोर आले आहे.
तळोदा तालुक्यातील बोरद युनिट हे सर्वाधिक बोगसपणे चालवण्यात आल्याचे पुरावे वेळोवेळी समोर येऊनही आरोग्य उपसंचालक यांनी केवळ किरकोळ कारवाई केल्याचे समोर आले आहे. बोरद युनिट चालवणाऱ्या तळोद्याच्या तत्कालीन वैद्यकीय अधिकारी डाॅ. रेखा शिंदे यांच्या चाैकशी अहवालात वाहन दुरुस्ती व साहित्य खरेदीसाठी देण्यात आलेली बिले बाेगस असल्याचे समोर आले होते. यात प्रामुख्याने २०१६-१७ मध्ये युनिटअंतर्गत वापरण्यात येणारे एमएच ३९/१८५ व एमएच ३९/७०९३ या वाहनांच्या दुरुस्त्यांसाठी एका वेळी १५ ते ३० हजार रुपयांचा खर्च केल्याचे बिल देण्यात आल्यानंतर शासनाकडून तो वसूलही करण्यात आला आहे. शासनाकडून अद्ययावत वाहन दिले असताना त्याची वारंवार दुरुस्ती करण्याचे दाखवत तीन वर्षांत लाखो रुपयांचा निधी उकळण्यात आला. विशेष बाब म्हणजे दुरुस्तीची रक्कम एकत्र केल्यास एक संपूर्ण नवीन वाहन आरोग्य विभाग घेऊ शकले असते. दुसरीकडे एक्सरे मशिन दुरुस्ती आणि जनरेटर दुरुस्तीची बिले पीएमएमएस अदा करणे बंधनकारक असतानाही तशी कारवाई मात्र करण्यात आलेली नाही.
बोरद युनिट अंतर्गत स्टेशनरी व इतर साहित्य खरेदी मनमानी पद्धतीने करण्यात आल्याचे समितीला दिसून आल्यानंतर त्यांनी तसा अहवालही दिला होता. या गैरव्यवहाराच्या ऑडिटबाबतही अनेक प्रश्न आहेत. शासनाचा निधी मनमानी करत वापरूनही वैद्यकीय अधिकारी अद्यापही पदांवर कायम आहेत.
आदिवासी जिल्ह्यांसाठी रुग्ण कल्याण समितीने मंजूर केलेल्या मेडिकल युनिटमुळे दुर्गम आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या दारापर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचली होती. परंतु धडगाव, नवापूर व तळोदा तालुक्याच्या तत्कालीन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी हे युनिट केवळ कागदावर चालवल्याने जिल्ह्याची बदनामी होऊन शासनाने खासगी संस्थांकडे हस्तांतरित केले होते. दरम्यान, जिल्ह्यात खासगी संस्थांकडून सुरू असलेल्या युनिटचा कारभारही लवकरच ‘लोकमत’ समोर आणणार आहे.