पुनर्रमुल्यांकनामुळे मालमत्ता कर वाढीची शहरवासीयांना धास्ती

लोकमत न्यूज नेटवर्कनंदुरबार : दर चार वर्षानंतर होणारे मालमत्तांचे पुनर्रमुल्यांकन नंदुरबार नगर पालिका यंदा करणार असून किती टक्के मालमत्ता कर वाढतो याकडे आता लक्ष लागून आहे. गेल्यावेळी झालेल्या फेरपुनर्रमुल्यांकनात मालमत्ता कर दहा टक्क्यांनी वाढवून तो पुन्हा कमी केला गेला होता. यावेळीही तसाच निर्णय पालिका घेते किंवा कसा याकडे लक्ष लागून आहे. नंदुरबार पालिकेअंतर्गत असलेल्या कच्च्या व पक्क्या इमारती तसेच खुले भुखंड यांच्यावरील एकत्रीत मालमत्ता करांचे पुनर्रमुल्यांकन करण्याचा निर्णय नंदुरबार नगरपालिकेने घेतला आहे. शासन निर्णयानुसार दर चार वर्षानी मालमत्तांचे पुनर्रमुल्यांकन करावेच लागते. त्यानुसार मालमत्ता कर निर्धारीत केला जातो. 17 हजार मालमत्ताधारकनंदुरबार शहराचा विचार करता पालिकेच्या हद्दीत जवळपास 17 हजारापेक्षा अधीक मालमत्ताधारक आहेत. या मालमत्ताधारकांकडून कर रुपये कोटय़ावधी रुपयांचा महसूल पालिकेला मिळतो. यात कच्ची व पक्की घरे, दुकाने, इमारती, सार्वजनिक व संस्थांची बांधकामे आणि खुले भुखंड यांच्यावर    मालमत्ता कर आकारला जातो.    काही मालमत्ताधारक नियमित कर भरणारे असतात तर काही वर्षानुवर्षे थकविणारे असतात. अशांवर कायदेशीर नोटीसा देवून कार्यवाही करून कराची रक्कम         त्यांच्याकडून वसूल केली जाते.   तरीही अनेक जण कर चुकवेगिरी करतातच. या महिन्यापासून मोहिमपालिकेने या महिन्यापासून पुनर्रमुल्यांकनाची महिम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत पालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, पालिका हद्दीतील अस्तित्वात असलेल्या कच्च्या व पक्क्या इमारती तसेच खुले भुखंड यांच्यावरील एकत्रीत मालमत्ता करांचे पुनर्रमुल्यांकन करण्यासाठी तसेच नवीन अस्तीत्वात आलेल्या मालमत्तांवर एकत्रीत मालमत्ता कर बसविण्यासाठी सव्र्हेक्षण व कर योग्य मुल्य याद्या तयार करण्याची  कार्यवाही सुरू केली आहे. मालमत्ताधारकांनी  व भुखंड   धारकांनी करयोग्य मूल्य यादी करण्यासाठी येणा:या पालिका कर्मचा:यांना आपल्या मालमत्तांची व भुखंडाची सविस्तर माहिती द्यावी व मोजणी करून नोंद करू द्यावी. मालमत्तासंबधी मालकी हक्क बाबतचे दस्तावेज किंवा आवश्यक कागदपत्रे संबधीत कर्मचा:यांना   सादर करून नोंदणीसाठी सहकार्य करावे. जे मालमत्ता धारक मालकी हक्काबाबतचे दस्तावेज, भोगवटा प्रमाणपत्र नोंदणी कर्मचा:यांना उपलब्ध करून देणार नाहीत त्यांना विहित दराच्या दुप्पट दराने      मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात येईल असेही मुख्याधिका:यांनी सांगितले.  दर चार वर्षानी पालिकांना त्यांच्या हद्दीत येणा:या मालमत्तांचे पुनर्रमुल्यांकन करावेच लागते. हे करीत असतांना किमान काही टक्के करवाढ करणे आवश्यक असते. अर्थात पालिकेचा ठराव करून आणि तो नगरविकास विभागाकडे सादर करून वाढविलेला कर कमीही करता येत असतो. किमान काही टक्के करवाढ केली गेली नाही तर पालिकांना शासनाकडून मिळणारे अनुदानावर त्याचा परिणाम होत असतो.