गोदावरी नदी संकटात; प्रदूषण, वाळू उपसा, खंडित प्रवाहामुळे मराठवाड्यावर पाणीटंचाईचे सावट

मराठवाड्याची जीवनवाहिनी धोक्यात! नाल्यांचे सांडपाणी थेट गोदावरीत; पीआरसी कमिटीच्या फटकाऱ्यानंतर नांदेड पालिकेला जाग

- अविनाश चमकुरे
नांदेड : दक्षिण गंगा म्हणून ओळखली जाणारी गोदावरी नदी आज गंभीर संकटाचा सामना करत आहे. सुमारे १६४५ किलोमीटर लांबीची ही नदी त्र्यंबकेश्वर येथे उगम पावून महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश मार्गे अंतर्वेदी डेल्टा येथून बंगालच्या उपसागराला जाऊन मिळते. पैकी ६०० किलोमीटरच्या राज्यातील प्रवासात ती लाखो हेक्टर शेतीला पाणी पुरवते, औद्योगिक विकासाला चालना देते आणि अनेक शहरांची तहान भागवते. दुष्काळी मानल्या जाणाऱ्या मराठवाड्यासाठी तर ही जीवनवाहिनीच ठरली आहे. मात्र, बेसुमार वाळू उपसा, नदीपात्रात नाल्यांचे थेट विसर्जन यामुळे गोदावरीचा नैसर्गिक प्रवाह खंडित झाला असून मराठवाड्यावर भीषण पाणीटंचाईचे सावट आहे.

गोदावरी नदीपात्रात नाशिक ते धर्माबादपर्यंत लहानमोठे ३०० पेक्षा जास्त बंधारे घातलेले आहेत. याशिवाय गंगापूर धरण, कोपरगाव येथील नांदूर मधमेश्वर बंधारा, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पैठण येथे जायकवाडी धरण, त्याशिवाय नांदेड येथे ८० दलघमी क्षमतेचे विष्णुपुरी धरण यांसारख्या प्रकल्पांमुळे जलसाठा निर्माण होऊन शेती, पाणीपुरवठा आणि औद्योगिक गरजा पूर्ण होत असल्या तरी अनियंत्रित मानवी हस्तक्षेपामुळे नदीची वहनक्षमता आणि नैसर्गिक संतुलन धोक्यात आले आहे.

विशेषतः मराठवाड्यात नदीपात्रातील प्रदूषणामुळे पाणी वापर अयोग्य होत असून भविष्यात तीव्र पाणीटंचाईची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, वाळू उपशावर नियंत्रण, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नदीजोड प्रकल्पांचा शाश्वत विचार याशिवाय पर्याय नाही. काही दिवसांपूर्वी नांदेड जिल्ह्यात दाखल झालेल्या पीआरसी कमिटीतील आमदारांनी गोदावरीची शहरात झालेली दुरवस्था पाहून जिल्हा प्रशासनासह महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले होते. त्यानंतर खडबडून जागी झालेल्या महापालिकेने गोदावरी शुद्धीकरणासाठी १०० दिवसांचा कृती कार्यक्रम आखला असून त्याअंतर्गत दाखवण्यासाठी का होईना काही प्रमाणात कामे सुरू केली आहेत.

नदीजोड प्रकल्पासाठी साडेतेरा हजार कोटींची तरतूद
मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील नद्यांचे अतिरिक्त पाणी वाहून आणण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प राबविण्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले आहे. त्यासाठी जवळपास साडतेरा हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचेही अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी सांगण्यात आले. मात्र, पावसाळ्यात गोदावरीसह राज्यातील अन्य नद्यांनादेखील मुबलक पाणी असते. मात्र, त्याची साठवण करण्यासाठी वेगळी तरतूद नसल्याने हे पाणी आले तसेच समुद्राकडे वाहते होते. नदीजोड प्रकल्पामुळे अनेक नवीन भागात पाण्याचे प्रवाह होतील. ही बाब स्वागतार्ह असली तरी कृती कार्यक्रम राबविताना आपल्याकडील नद्यांचे अतिरिक्त पाणी पुरात वाहू न देता त्याची साठवण केल्यास कधीच पाणीटंचाई भासणार नाही.