केंद्र सरकारचे सुधारित शिष्यवृत्ती धोरण कधी लागू होणार ?

लाखो मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना होणार लाभ

आनंद डेकाटे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : केंद्र सरकारने पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीचे सुधारित धोरण जारी केले आहे. या धोरणात अनेक नव्या बाबींची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु राज्यात अजूनही हे धोरण लागू झालेले नाही. परिणामी

लाखो मागासवर्गीय विद्यार्थी नवीन लाभांपासून वंचित आहेत. त्यामुळे राज्यात हे सुधारित शिष्यवृत्ती धोरण कधी लागू होणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

केंद्र सरकारने मार्च २०२१मध्ये पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीचे सुधारित धोरण जारी केले आहे. या सुधारित धोरणानुसार अभिमत विद्यापीठे, खासगी विद्यापीठे यांसह ९ प्रकारच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिकणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळणार आहे. शैक्षणिक संस्थांची पात्रता व जबाबदारी निश्चित केली आहे. विद्यार्थ्यांची पात्रता, निकष व अटी शर्ती नमूद आहेत. ही केंद्राची योजना आहे. अंमलबजावणी राज्याकडे आहे. राज्याने उच्च शिक्षणासाठी संधी उपलब्ध केली आहे. तरीही अनुसूचित जातीच्या उच्च शिक्षणाची टक्केवारी केवळ २३ टक्के इतकीच आहे. ती किमान २७ टक्के असायला हवी. तसेच १०वी व १२वीमध्ये drop out यांचा शोध घेण्याची आणि त्यांना रोजगार प्राप्त होईल, असा स्कील डेव्हलपमेंट अभ्यासक्रम व शिक्षण देण्याचे सुचोवाच यात आहे. अजूनही बऱ्याच गोष्टी नमूद आहेत. शैक्षणिक संस्था आणि शासन प्रशासनाने यासंदर्भात मोहीम सुरू करून, आर्थिक अडचणीमुळे उच्च शिक्षणापासून वंचित असलेल्या सर्वांना शिक्षण देण्याची केंद्र सरकारची इच्छा आहे. राज्य सरकारकडे अंमलबजावणी असल्यामुळे राज्याची यंत्रणा, सामाजिक न्याय विभाग, उच्च शिक्षण विभाग, शैक्षणिक संस्था व इतर संबंधित कसे काम करणार, यावर या योजनेचे यश अवलंबून राहणार आहे.

- असे आहे धोरण

- ११वी पासून पदव्युत्तर शिक्षण, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट अभ्यासक्रम १०वीनंतरच्या अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती

विद्यापीठमान्य, सरकारमान्य अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती

शैक्षणिक अभ्यासक्रम चार ग्रुप्समध्ये विभागला आहे.

ग्रुप १साठी वर्षाकाठी १० महिने - १३,५०० हॉस्टेलेरला आणि इतरला ७ हजार रुपये मिळणार, पूर्वीपेक्षा १५०० रुपयाने वाढ

पात्र विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश करताना ट्युशन फी इत्यादी भरण्याची गरज नाही.

प्रवेश करताना शिष्यवृत्तीचा अर्ज भरून घ्यायचा आहे. त्यासाठी मार्गदर्शन केंद्र व नोडल कर्मचारी हे शैक्षणिक संस्थांनीच कार्यान्वित करण्याचे निर्देश आहेत.

पात्र विद्यार्थ्यांच्या आधार लिंक बँक अकाऊंटमध्ये डीबीटीमार्फत सर्व फी व निर्वाह भत्ता जमा होणार.

शिष्यवृत्ती योजनेतील एकूण खर्चाची ६० टक्के रक्कम केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार ४० टक्के भार उचलेल.

- राज्य सरकारने सुधारित धोरण त्वरित लागू करावे.

केंद्राचे सुधारित शिष्यवृत्ती धोरण लागू करण्याचे आदेश राज्य सरकारने त्वरित काढावे. त्यामुळे लाखो मागासर्गीय विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल. अन्यथा ते लाभापासून वंचित राहतील. विद्यार्थी संघटना, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्था यांनी ही मागणी लावून धरावी.

इ. झेड. खोब्रागडे

अध्यक्ष, संविधान फाऊंडेशन