लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांना टार्गेट केले जात आहे. शाळांच्या दर्जाबाबत समाजात जाणीवपूर्वक गैरसमज पसरवून व शिक्षकांची अवहेलना होईल अशी मांडणी 'असर' या अहवालातून प्रथम संस्थेकडून केली जात आहे. त्यामाध्यमातून शैक्षणिक साहित्य सरकारी शाळांच्या माथी मारण्याचा प्रथम संस्थेचा डाव असल्याचा आरोप शिक्षकांनी केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता संपादणुकीचे सर्वेक्षण असरदार व्हायचे असेल तर पुढील वर्षापासून शिक्षकांनाही सोबत घेऊन गुणवत्तेची पडताळणी करावी. शहरातील शाळांचेही सर्वेक्षण करावे, अशी भूमिका शिक्षण समितीने मांडली आहे.
सर्वेक्षण वास्तवदर्शी'प्रथम'चे कार्यकर्ते कोणत्याही शाळेत जात नाहीत. ते गावात पारावर, मैदानावर, रस्त्यावर खेळणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारून शैक्षणिक गुणवत्तेची पडताळणी करतात. त्यामुळे हे तथाकथित सर्वेक्षण वास्तवदर्शी, वस्तुनिष्ठ व पारदर्शक नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे व नागपूर जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे यांनी केला आहे.
असर'वर संघटनेचे कोणते आक्षेप
- सर्वेक्षणातून ग्रामीण भागातील शाळा-शिक्षकांची बदनामी
- विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ताविषयक प्रगतीची योग्य दखल नाही.
- सरकारी शाळांविषयी गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न
- गुणवत्तेत सतत घसरण आणि कधीकधी किंचित वाढ दाखवून संस्थानिर्मित शैक्षणिक साहित्य सरकारी शाळेत पुरविण्यासाठी सर्वे
- सरकारचे पाठबळ नसतानाही गुणवत्तेचा आलेख उंचावलेला
- अनेक सरकारी प्राथमिक शाळेत एकच शिक्षक, मुख्याध्यापकांवर शिक्षणाबरोबरच प्रशासकीय ताणाचा उल्लेख नाही.
- भौतिक सुविधांची वानवा, ऑनलाइन-ऑफलाइन अशैक्षणिक कामांमुळे प्रभावित अध्यापनावर सर्वेक्षणात भाष्य नाही.
"शासकीय यंत्रणेमार्फत राबविणाऱ्या मूल्यमापन प्रक्रियेत तसेच शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या माध्यमातून जि. प. च्या विद्यार्थ्यांचा दर्जा सुधारत आहे. दुसरीकडे नकारात्मक असर अहवाल प्रथम संस्थेकडून सादर केला जातो. ही प्रक्रियाच संशयास्पद आहे."- लीलाधर ठाकरे, जिल्हाध्यक्ष, म. रा. प्रा. शिक्षक समिती