ऑनलाइन लोकमत
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}नागपूर, दि. 02- राज्य शासनाने चालू महिन्यापासून रॉकेल वाटपाचे प्रमाण वाढविले आहे. यापुढे एका व्यक्तीला ३, दोन व्यक्तीला ६ तर, कुटुंबाला कमाल ८ लीटर रॉकेल देण्यात येईल. शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला गुरुवारी ही माहिती दिली.
यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते कडूजी पुंड यांनी जनहित याचचिका दाखल केली आहे. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व इंदिरा जैन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यापूर्वी एका व्यक्तीला २, दोन व्यक्तींना ३ तर, कुटुंबाला कमाल ४ लीटर रॉकेल देण्यात येत होते. यावर याचिकाकर्त्याचा आक्षेप होता. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याचे वकील फिरदोस मिर्झा यांनी स्टॅम्पिंगच्या घोळाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. नागरिकांकडील रेशनकार्डवर ते गॅसधारक असल्याचे स्टॅम्पिंग करण्याचे काम राज्य शासन करीत आहे. परंतु, अनेकांच्या घरी गॅस नसतानाही रेशनकार्डवर ते गॅसधारक असल्याचे स्टॅम्पिंग केले जात आहे. शासनाला स्टॅम्पिंगचे काम ३१ मार्च २०१६ पर्यंत पूर्ण करायचे होते. परंतु, हे काम अद्यापही पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे काही रेशनकार्डधारक नागरिक घरात एलपीजी गॅस असतानाही रॉकेल उचलत आहेत. परिणामी गरजू नागरिकांच्या वाट्याला कमी रॉकेल येत आहे असे मिर्झा यांनी सांगितले. शासनाने स्टॅम्पिंगचे काम पूर्ण करण्यासाठी आणखखी ३ महिन्यांचा वेळ देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली.