कमलेश वानखेडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : तब्बल १२०० कोटी रुपयांचा निधी असलेल्या जिल्हा नियोजन समितीवर (डीपीसी) नियुक्ती होण्यासाठी महायुतीच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांकडून जोरात 'लॉबिंग' करण्यात आले आहे.
कुणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कुणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी तर कुणी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडून आपली शिफारस व्हावी यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. शेवटी पालकमंत्री बावनकुळे यांनी सदस्यांची 'गोपनीय यादी' अर्थमंत्र्यांचा कार्यभार सांभाळत असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केली आहे.
प्रत्येक आमदार हे डीपीसीवर विशेष निमंत्रित सदस्य असतात. याशिवाय नागपूर डीपीसीवर २० सदस्यांच्या 'लघुगटाची' सरकारतर्फे नियुक्ती केली जाते. हा लघुगट खऱ्या अर्थाने डीपीसी संचालित करतो. यात दोन आमदार किंवा खासदार, दोन तज्ज्ञ सदस्य व इतर १६ सदस्यांची नियुक्ती केली जाते. महायुतीत भाजप, शिंदेसेना व राष्ट्रवादी (अजित पवार) हे तीन पक्ष असल्यामुळे या तीनही पक्षांना डीपीसीवर प्रतिनिधित्व दिले जाते.
डीपीसीवर नियुक्तीसाठी भाजप पदाधिकाऱ्यांमध्ये मोठी स्पर्धा आहे. त्यामुळे यावेळी शिफारस करण्यात आलेली नावे गोपनीय ठेवण्यात आली आहे. तसेच पालकमंत्र्यांकडून मंजुरीसाठी पाठविलेली नावे ऐनवेळी बदलली जाण्याची शक्यताही सूत्रांनी वर्तविली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार भाजपकडून आ. आशिष देशमुख, डॉ. राजीव पोतदार, तज्ज्ञ संचालक धनंजय बापट, संदीप सरोदे, अनिल निदान, गज्जू यादव, उकेश चव्हाण, डॉ. शिरीष मेश्राम व आदर्श पटले अशी काही नावे गेल्याची माहिती आहे.
माजी आ. सुधाकर कोहळे यांचेही नाव गेले आहे. मात्र, ते पदवीधर निवडणुकीचे उमेदवार होण्याची शक्यता विचारात घेता त्यांच्याऐवजी दुसरे नाव दिले जाण्याची शक्यता आहे. नागपूर शहरातील नावांबाबत मात्र कमालीची गोपनीयता पाळली जात आहे.
शिंदेसेनेकडून सहा तर राष्ट्रवादीकडून पाच नावे
डीपीसीसाठी निश्चित कोट्यानुसार शिंदेसेनेच्या नेत्यांनी ६ सदस्यांची तर राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाकडून ५ सदस्यांची नावे पालकमंत्र्यांकडे सोपविण्यात आली आहेत. शिंदेसेनेकडून राजेंद्र हरणे, सुरज गोजे, अनिता जाधव, दिवाकर पाटणे तर राष्ट्रवादीकडून बाबा गुजर, अनिल अहीरकर, सोहेल पटेल, नरेश अरसडे यांची शिफारस करण्यात आल्याची माहिती आहे. दोन्ही पक्षांकडून मात्र या नावांबाबत अधिकृतपणे दुजोरा मिळालेला नाही.
Web Summary : Major coalition leaders are vying for appointments to the District Planning Committee (DPC). Guardian Minister submitted a confidential list of members to Chief Minister and Finance Minister Devendra Fadnavis. Competition is fierce, names are kept secret, and changes are possible.
Web Summary : जिला योजना समिति (डीपीसी) में नियुक्तियों के लिए प्रमुख गठबंधन नेता प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। पालक मंत्री ने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस को सदस्यों की एक गोपनीय सूची सौंपी। प्रतिस्पर्धा कड़ी है, नाम गुप्त रखे गए हैं, और बदलाव संभव हैं।