बुटीबोरी एमआयडीसीतून नऊ बालकामगारांची सुटका; नारायणा एंटरप्रायझेस इंडस्ट्रीवर कारवाई

वेठबिगारांप्रमाणे १२-१२ तास कामाला जुंपले...

नागपूर : जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाच्या पथकाने जिल्ह्यातील बुटीबोरी एमआयडीसी परिसरात सुरू असलेल्या बालमजुरीविरोधात कारवाई केली. नारायणा एंटरप्रायझेस इंडस्ट्रीतून पथकाने नऊ बालकामगारांची सुटका केली. त्यात चार मुलींचा समावेश होता. या प्रकरणी बुटीबोरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे बालकामगारांकडून काम करवून घेणाऱ्या परिसरातील इतर कंपन्यांत खळबळ उडाली आहे.

राष्ट्रीय गोंडवाना पक्षाचे अध्यक्ष राकेश भलावी यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पथकाने सोमवारी दुपारी अडीच वाजताच्या सुमारास फॅक्टरीत धाड टाकली. तेथे अल्पवयीन मुले मोठ्या यंत्रांवर काम करताना आढळली. मुलांची राहण्याची परिस्थितीही अत्यंत वाईट आणि अस्वच्छ असल्याचे आढळून आले. शिवाय, धोकादायक रासायनिक वातावरणात काम केल्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. इतर राज्ये आणि जिल्ह्यांमधून मुलांना तिथे कामासाठी आणल्याची प्रकरणेही उघडकीस आली आहेत. धाडीदरम्यान गोंधळ उडाल्याने काही मुलांना छुप्या रस्त्याने बाहेर काढण्यात आले.

कारखान्यात कामगार कायद्यांचे उघडपणे उल्लंघन केले जात होते. कोणत्याही बालकामगाराकडे नियुक्तीपत्र नव्हते, कामाचे तास निश्चित नव्हते आणि धोकादायक परिस्थितीत काम करून त्यांच्या जीवाशीच खेळण्यात येत होते. या प्रकरणी नारायणा एंटरप्रायझेस इंडस्ट्रीतील एचआर मॅनेजर शशी नायर, वैभव मेहता, ठेकेदार मनोज भगत, जुगल प्रधान यांच्याविरोधात बालकामगार (प्रतिबंध आणि विनियमन) अधिनियम, १९८६-३ तसेच अल्पवयीन न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही कारवाई बुटीबोरी पोलिसांच्या मदतीने करण्यात आली. सुटका केलेल्या मुलांना त्यानंतर बाल कल्याण समितीसमोर सादर करण्यात आले. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुनील मेसारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी मुस्ताक पठाण, पोलीस उपनिरीक्षक विठ्ठल मोरे, तक्रारदार राकेश भलावी, चाइल्डलाइनच्या प्रतिनिधी पूजा कांबळे आणि मेघा पाटील, रूपाली वानखेडे आणि अश्विनी चौरे यांच्यासह रुरल प्रॉब्लेम लिबरेशन ट्रस्टच्या इतर अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली.

१२ तास करवून घेत होते काम
बालकामगारांकडून अक्षरश: वेठबिगाराप्रमाणे काम करवून घेतल्या जात होते. जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाच्या पथकाने बालकामगारांना विचारणा केली असता त्यांच्याकडून दिवसाचे १२ तास काम करवून घेतले जात होते. त्यांना १२ हजार ते १५ हजार पगार दिल्या जात होता.

बोगस आधार कार्डाच्या आधारे ठेवले कामावर
कंपनीने कामगारांच्या भरतीसाठी ठेकेदारांना सांगितले होते. ठेकेदारांनी काही बालकामगारांचे बोगस आधार कार्ड बनविले होते. त्यात त्यांचे वय वाढविण्यात आले होते व नावदेखील बदलण्यात आले होते. त्यांच्या आधारे त्यांना कामावर ठेवण्यात आले होते. नऊ बालकामगार मध्यप्रदेश, ओडिसा, बिहार, छत्तीसगड येथील आहेत. त्यांच्या गरीब परिस्थितीचा फायदा उचलण्यात येत होता.