नागनदीचे पुन्हा होणार सर्वेक्षण

नागनदीचे पुन्हा एकदा सर्वेक्षण होणार आहे. यावेळी केंद्रीय पॅनलशी संलग्न असलेली कंपनी नागनदीचे सर्वेक्षण करून विस्तृत प्रकल्प अहवाल सादर करणार आहे. संबंधित प्रस्तावाला मंगळवारी

केंद्रीय पॅनलची कंपनी तयार करणार डीपीआर : प्रस्तावासाठी दोन महिन्यांची मुदत नागपूर : नागनदीचे पुन्हा एकदा सर्वेक्षण होणार आहे. यावेळी केंद्रीय पॅनलशी संलग्न असलेली कंपनी नागनदीचे सर्वेक्षण करून विस्तृत प्रकल्प अहवाल सादर करणार आहे. संबंधित प्रस्तावाला मंगळवारी महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजुरी दिली. संबंधित डीपीआरवर सुमारे ६७.४१ लाख रुपये खर्च होतील. संबंधित डीपीआर दोन महिन्यात तयार करून केंद्र सरकारकडे सादर करायचा आहे. केंद्रीय पॅनलशी संलग्न असलेली मे. एन.जे.एस. इंजिनियरिंग प्रा. लिमिटेड, नवी दिल्ली ही कंपनी नवा डीपीआर तयार करेल. यात शहरातील अन्य नद्यांचाही समावेश केला जाणार असून त्यांचेही सर्वेक्षण केले जाणार असल्याची माहिती आहे. राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना (एनआरसीपी) अंतर्गत नाग नदीच्या पुनरुत्थानाचा प्रस्ताव राज्य सरकारतर्फे तरफ केंद्राकडे पाठविण्यात आला आहे. केंद्रातर्फे आयआयटी रुडकी येथील चमूने यापूर्वीच नागनदीची पाहणी केली आहे. विशेष म्हणजे, महापालिकेने स्वत:च्या स्तरावर मे. शाह टेक्निकल कन्सलटंट यांच्या माध्यमातून डीपीआर तयार केला होता. मात्र, संबंधित डीपीआरमध्ये केंद्र सरकारला अपेक्षित असलेल्या बऱ्याच मुद्यांवर काम करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे केंद्रीय पॅनलच्या संलग्न कंपनीकडून पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष बाल्या बोरकर यांनी सांगितले की, डीपीआरवर खर्च होणारी रक्कम केंद्र सरकारकडून दिली जाणार आहे. शाह टेक्निकल कन्सलटंटकडे तलावांचा डीपीआर तयार करण्याचे काम राहील. (प्रतिनिधी) ंसिक्युरिटी एजन्सीचा प्रस्ताव रोखला महापालिकेची मालमत्ता व इमारतीच्या सुरक्षेसाठी सिक्युरिटी गार्ड नियुक्त करण्यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला. ३१ आॅगस्ट २०१४ रोजी सर्व सिक्युरिटी एजन्सीची मुदत संपली. त्यामुळे निविदा काढण्यात आली. आठ एजन्सींनी निविदा सादर केल्या. यात पोलिसांचा परवाना सादर करण्याची अट आहे. मात्र, बहुतांश एजन्सींची परवान्याची मुदत संपली आहे. यावर महापालिका प्रशासन आपली भूमिका स्पष्ट करू शकले नाही. त्यामुळे संबंधित विषय स्थगित ठेवण्यात आला. मालमत्ता कराच्या नव्या प्रारूपला मंजुरीमालमत्ता कराच्या नव्या प्रारूपाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. आता संबंधित प्रस्ताव मंजुरीसाठी महापालिका सभागृहात ठेवला जाईल. एप्रिल २०१५-१६ पासून मलजल लाभ कर, पाणी लाभ कर तसेच रस्ता कराचा मालमत्ता करात समावेश केला जाईल. दिवाबत्ती कर समाप्त करण्यात आला आहे. जल कर ४० टक्क्यांहून कमी करीत १५ टक्के करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, सामान्य करात ४० ते ५० टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.