‘एचएसआरपी’ला पुन्हा मुदतवाढ; परिवहन विभागाच्या गंभीरतेवरच प्रश्नचिन्ह

Nagpur : जुन्या वाहनांवर उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (एचएसआरपी) बसविण्यासाठी परिवहन विभागाने पुन्हा एकदा मुदतवाढ जाहीर केली आहे. १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या वाहनांसाठी यापूर्वी ३१ डिसेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत देण्यात आली होती.

सुमेध वाघमारे 
नागपूर : जुन्या वाहनांवर उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (एचएसआरपी) बसविण्यासाठी परिवहन विभागाने पुन्हा एकदा मुदतवाढ जाहीर केली आहे. १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या वाहनांसाठी यापूर्वी ३१ डिसेंबर २०२५ ही अंतिम मुदत देण्यात आली होती. मात्र ती संपल्यानंतर तब्बल पाच महिने कोणतीही ठोस कारवाई नाही, दंडात्मक मोहीम नाही आणि मुदतवाढीबाबतही स्पष्टता नव्हती. मंगळवारी अचानक ३० जून २०२६ पर्यंत ‘अंतिम मुदतवाढ’ जाहीर करण्यात आल्याने परिवहन विभागाच्या धोरणात्मक गंभीरतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

विशेष म्हणजे, एचएसआरपी न बसविणाºया वाहनांवर १ जुलै २०२६ पासून कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला असला, तरी यापूर्वीच्या मुदतीनंतर कोणतीही कठोर अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे वाहनधारकांमध्येही ‘पुन्हा मुदतवाढ मिळणारच’ अशी मानसिकता तयार झाल्याचे चित्र आहे. परिणामी, शासनाच्या आदेशांना किती गांभीर्याने घ्यायचे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

नियोजनाचा अभाव की अंमलबजावणीतील अपयश

परिवहन विभागाने राज्यातील एचएसआरपी बसविलेल्या वाहनांचा आढावा घेतला असता, आतापर्यंत पाचवेळा मुदतवढ देऊनही केवळ सुमारे ५० टक्के जुन्या वाहनांवरच ‘एचएसआरपी’ बसविण्यात आल्याचे समोर आले. हीच बाब लक्षात घेऊन पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, वारंवार मुदतवाढ देण्यामागे नियोजनाचा अभाव की अंमलबजावणीतील अपयश, यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे.

अपॉइंटमेंट घेतलेल्यांवर कारवाई नाही

नवीन आदेशानुसार, १ जुलै २०२६ पासून एचएसआरपी न बसविणाºया सर्व जुन्या आणि नव्या वाहनांवर वायुवेग पथकाद्वारे कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. ३० जून २०२६ पर्यंत एचएसआरपी बसविण्यासाठी अपॉइंटमेंट घेतलेल्या वाहनधारकांवर कारवाई होणार नाही. 

परवाना नूतनीकरणासाठीही आता ‘एचएसआरपी’ची सक्ती

यापूर्वीच एचएसआरपी नसलेल्या वाहनांच्या हस्तांतरण, कर्जबोजा चढविणे-उतरविणे आदी कामांवर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. आता त्यात आणखी भर घालत पुनर्नोंदणी, वाहनातील बदल, परवाना नूतनीकरण यांसारखी बहुतांश कामे थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. फक्त योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणाला यातून वगळण्यात आले आहे.