राज्यातील ९९ टक्के वीजग्राहकांना ग्रिड सपोर्ट चार्ज लागू होणार नाही
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 14, 2026 12:56 IST2026-05-14T12:53:58+5:302026-05-14T12:56:23+5:30
Nagpur : राज्यातील छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्प बसविलेल्या सर्व वीजग्राहकांना 'ग्रीड सपोर्ट चार्ज' भरावा लागणार असल्याची चर्चा सुरू असताना महावितरणने याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.

Grid support charge will not be applicable to 99 percent of electricity consumers in the state
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यातील छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्प बसविलेल्या सर्व वीजग्राहकांना 'ग्रीड सपोर्ट चार्ज' भरावा लागणार असल्याची चर्चा सुरू असताना महावितरणने याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. राज्यातील एकूण ३ कोटी १७ लाख वीजग्राहकांपैकी केवळ ४४ हजार २४६ ग्राहकांनाच हा अधिभार लागू झाल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच एकूण ग्राहकांपैकी अवघ्या ०.१४ टक्के ग्राहकांवरच हा चार्ज लागू आहे. राज्यातील ९९ टक्के सौर ग्राहकांना ग्रिड सपोर्ट चार्जमधून दिलासा मिळाला असून, केवळ १० किलोवॅटपेक्षा जास्त वीजभार असलेल्या मोठ्या ग्राहकांनाच हा अधिभार लागू होणार असल्याचे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.
महावितरणने म्हटले आहे, राज्यात महावितरणचे २ कोटी ३७ लाख घरगुती वीज ग्राहक आहेत. त्यांपैकी ६ लाख ५७हजार घरगुती वीजग्राहकांनी छतावरील सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविले आहेत. आयोगाच्या आदेशानुसार सौरऊर्जा प्रकल्प बसविलेल्या एकूण घरगुती ग्राहकांपैकी १६,४१० म्हणजे केवळ २.४९ टक्के घरगुती ग्राहकांनाच ग्रिड सपोर्ट चार्ज लागू झाला आहे. सर्व वीजग्राहकांशी तुलना केली तर ग्रिड सपोर्ट चार्ज लागू झालेल्या घरगुती ग्राहकांचे प्रमाण केवळ ०.००७ टक्के आहे.
राज्यात एकूण ४ लाख ४५ हजार औद्योगिक (उच्चदाब व लघुदाब) वीजग्राहक असून त्यांपैकी केवळ ८,८९४ ग्राहकांना म्हणजे सुमारे २ टक्के ग्राहकांना ग्रिड सपोर्ट चार्ज लागू झालेला आहे. त्याचप्रमाणे महावितरणच्या एकूण २३ लाख ३० हजार व्यावसायिक वीजग्राहकांपैकी १२,८३२ ग्राहकांना म्हणजे ०.५५ टक्के व्यावसायिक ग्राहकांना ग्रिड सपोर्ट चार्ज लागू झाला आहे.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने २०१९ साली छतावरील सौरऊर्जा निर्मिती करणाऱ्या वीजग्राहकांवर ग्रिड सपोर्ट चार्ज लागू करण्याचा निर्णय दिला होता. त्यावेळी आयोगाने छतावरील सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांची राज्यातील एकूण क्षमता दोन हजार मेगावॅट झाल्यावर हा चार्ज लागू करण्याचा आदेश दिला होता.
आयोगाने २०२३ मध्ये ही मर्यादा पाच हजार मेगावॅट केली. या वर्षाच्या सुरुवातीला राज्याने पाच हजार मेगावॅटची क्षमता ओलांडल्यानंतर आयोगाने २५ मार्च २०२६ च्या वीजदर आदेशात ग्रिड सपोर्ट चार्ज निश्चित केला.