लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारने सोमवारी ८७.३५१ हेक्टर वनजमीन अदानी पॉवर लिमिटेडकडे (एपीएल) वळवण्याचे आदेश अखेर जारी केले. यामुळे गोंडखैरी भूमिगत कोळसा खाण प्रकल्प सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गोंडखैरी कोळसा ब्लॉक नागपूरजवळ असून, कोळसा मंत्रालयाने स्पर्धात्मक निविदेद्वारे 'एपीएल'ला दिला आहे. येथे दरवर्षी २० लाख टन कोळसा भूमिगत खाण तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने उत्खनन केला जाण्याची अपेक्षा आहे. गोंडखैरीतील कोळसा उत्खननामुळे गावांवर व भूपृष्ठावरील जंगलांवर फारच कमी परिणाम होईल. हा प्रकल्प पर्यावरणस्नेही संसाधन उत्खननासाठी एक आदर्श ठरेल. पारंपरिक ओपन-कास्ट खाणकामाच्या तुलनेत गोंडखैरी प्रकल्पात भूपृष्ठावर अत्यल्प हस्तक्षेप केला जाईल, असे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी 'लोकमत'शी बोलताना सांगितले.
एकूण ८६२ हेक्टर क्षेत्रापैकी, ८७.३५१ हेक्टर वनजमीन असून, या जंगल क्षेत्रात पायाभूत सुविधा वा खाणकाम होणार नाहीत. त्यामुळे झाडतोड व जंगल हास टाळला जाणार आहे. तो आजच्या घडीला भागधारकांसाठी एक गंभीर मुद्दा आहे. कंपनी खासगीरीत्या अधिग्रहित केलेल्या जमिनीवर खाण प्रवेशद्वारे व सहायक पायाभूत सुविधा विकसित करणार आहे, जेणेकरून वनक्षेत्र कायम अबाधित राहील.
या भूमिगत दृष्टिकोनामुळे जैवविविधतेचे संरक्षण होणार आहे. तो पर्यावरणीय संवर्धनाच्या तत्त्वांशी सुसंगत आहे. पर्यावरण रक्षणाच्या पुढे जाऊन, गोंडखैरी प्रकल्प महत्त्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक फायदेही देईल. हा प्रकल्प पुनर्वसनाशिवाय राबवला जाणार असल्यामुळे विदर्भातील २,५०० पेक्षा अधिक लोकांसाठी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.
समावेशक विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न
स्थानिक समुदायांसाठी विस्तृत सीएसआर योजना तयार करण्यात आली आहे. त्यामध्ये शिक्षण, आरोग्य, उपजीविका व ग्रामीण पायाभूत सुविधा यांचा समावेश आहे. स्थानिक तरुणांसाठी अदानी पॉवरच्या उपक्रमांतर्गत कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवले जातील. या कार्यक्रमांचा उद्देश रोजगार क्षमता वाढवणे व समावेशक विकासाला चालना देण्याचा आहे. याशिवाय, प्रकल्पामुळे मिळणाऱ्या रॉयल्टी, कर व शुल्कांद्वारे राज्य शासनाचा महसूलही वाढणार आहे. गोंडखैरी कोळसा खाण प्रकल्प आधुनिक खाणकाम निसर्गाशी सुसंगत ठेवत, प्रादेशिक विकासाला चालना कशी देता येते याचे उत्तम उदाहरण आहे. भूमिगत तंत्रज्ञान आणि समुदाय सहभाग यांना प्राधान्य देत, हा प्रकल्प पर्यावरण व स्थानिक अर्थव्यवस्था दोघांनाही लाभदायक ठरेल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.