इतरांनाही आरक्षण द्या पण...

सध्या देशभरात विविध समाज आरक्षणाची मागणी करीत आहेत. पटेल, गुर्जर, जाट, मराठासह ब्राह्मण समाजाकडूनही आरक्षणाची मागणी होऊ लागली आहे.

रामदास आठवले : दलित-आदिवासी-ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का नको 
नागपूर : सध्या देशभरात विविध समाज आरक्षणाची मागणी करीत आहेत. पटेल, गुर्जर, जाट, मराठासह ब्राह्मण समाजाकडूनही आरक्षणाची मागणी होऊ लागली आहे. आर्थिकदृष्ट्या जे जे मागास असतील त्यांना आरक्षण मिळावे, अशी आपली सुरुवातीपासूच भूमिका राहिली आहे.
आरक्षणाचा हा विषय कायमस्वरूपी सोडवायचा असेल तर दलित-आदिवासी-ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता इतरांना आरक्षण देण्यात यावे हे आपले व्यक्तिगत मत आहे, अर्थात त्यासाठी संविधानात संशोधन करावे लागेल, असे रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडिया(आ)चे राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी शनिवारी येथे पत्रपरिषदेत सांगितले.
केंद्रीय राज्यमंत्री झाल्यानंतर ते पहिल्यांदाच नागपुरात आले असता रविभवन येथे पत्रकारांशी बोलत होते. राज ठाकरे यांनी जातीच्या आधारावर आरक्षण देण्यात येऊ नये असे म्हटले आहे. ठाकरे यांच्या भूमिकेला आपला विरोध आहे. आरक्षणाचा निकष हा जातीच आहे. परंतु सध्या अनेक समाजाला आर्थिकदृष्ट्या आरक्षण मिळण्याची आवश्यकता आहे, ही बाब खरी आहे. त्यामुळे समाजा-समाजात तेढ राहू नये म्हणून दलित-आदिवासी व ओबीसी यांच्या आरक्षणाला धक्का न लागता इतरांना कसे आरक्षण देता येईल, याचा विचार व्हावा, त्यासाठी आपणही प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठा मोर्चासंदर्भात ते म्हणाले की, मराठा मोर्चा हा राजकीय आहे असे आपल्याला वाटत नाही. मराठा समाज जागृत झाला आहे, हे चांगले आहे. दलित समाजाला त्यापासून घाबरण्याची गरज नाही. अ‍ॅट्रोसिटी कायदा बदलण्याची गरज नाही. परंतु या कायद्यात काही सुधारणा असतील तर त्या करता येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पत्रपरिषदेत रिपाइंचे प्रदेशाध्यक्ष भूपेश थुलकर, भीमराव बन्सोड, राजू बहादुरे, राजन वाघमारे, बाळू घरडे आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

मागासवर्गीयांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ होणार
मागासर्गीय विद्यार्थ्यांना पोस्ट मॅट्रिक, प्री-मॅट्रिक, शिष्यवृत्ती तसेच उच्च शिक्षणासाठी जी शिष्यवृत्ती दिली जाते, त्यामध्ये वाढ करण्याच्या प्रस्तावावर मंत्रालयात विचारविनिमय सुरु आहे, असे त्यांनी सूचित केले. वसतिगृहामध्ये प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना, खर्चाची भरपाई करू शकेल इतकी शिष्यवृत्ती सुद्धा देण्याचे विचाराधीन आहे, असे त्यांनी सांगितले. सामाजिक एकात्मता वृद्धिंगत होण्याच्या दृष्टीने सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या अधिन असणाऱ्या डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठान, नवी दिल्ली यांच्यातर्फे आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या दाम्पत्यांना अनुदान देण्याचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राबवला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीला रिपाइंचा पाठिंबा
स्वतंत्र विदर्भ राज्याला रिपाइंचा नेहमीच पाठिंबा राहिला आहे. सध्या स्वतंत्र विदर्भ राज्याची जी मागणी सातत्याने होत आहे. ती रास्त आहे. त्याला रिपाइंचा पाठिंबा आहे, असे केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी स्पष्ट केले. तसेच नरेंद्र मोदी सरकार स्वतंत्र विदर्भ राज्य देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करीत त्यासाठी आपण प्रयत्न करू, असेही आठवले यांनी सांगितले.