एम्पे्रस मॉल व पीव्हीआर सिनेमा असुरक्षित

एम्प्रेस मॉल व पीव्हीआर सिनेमा नागरिकांसाठी असुरक्षित असल्याचा दावा करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

हायकोर्टात याचिका : मनपा व पोलीस आयुक्तांना नोटीस
नागपूर : एम्प्रेस मॉल व पीव्हीआर सिनेमा नागरिकांसाठी असुरक्षित असल्याचा दावा करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने बुधवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून १६ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.
याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व अतुल चांदूरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेतील प्रतिवादींमध्ये महानगरपालिका आयुक्त, मनपा नगर रचना विभागाचे सहायक संचालक, केएसएल अ‍ॅन्ड इंडस्ट्रिज कंपनी, राज्य नगर रचना विभागाचे सचिव, पीव्हीआर सिनेमा व पोलीस आयुक्त यांचा समावेश आहे. चंदू लाडे व राकेश नायडू अशी याचिकाकर्त्यांची नावे असून ते सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. केएसएल अ‍ॅन्ड इंडस्ट्रिज कंपनी एम्प्रेस मॉलची मालक आहे. मनपाने १३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी एम्पे्रस मॉलचा सुधारित इमारत आराखडा फेटाळला आहे.
या निर्णयाला कंपनीने नगर रचना मंत्रालयात आव्हान दिले असून त्यावर अद्याप काहीच निर्णय झालेला नाही. एम्प्रेस मॉलवर २८ कोटी रुपये पाणी बिल व १४ कोटी रुपये मालमत्ता कर थकीत आहे. कंपनीने मनोरंजन करही भरलेला नाही. थकीत पाणी बिलामुळे मनपाने मॉलचा पाणी पुरवठा बंद केला आहे. परिणामी भूगर्भातील पाणी अवैधपणे वापरले जात आहे. यासंदर्भात सेंट्रल ग्राऊंड वॉटर बोर्डने २ आॅगस्ट २०१६ रोजी मॉलला नोटीस बजावली आहे. मॉलमध्ये प्रदूषणविषयक नियमांचे उल्लंघन होत आहे. परिणामी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ३ आॅगस्ट रोजी नोटीस बजावली आहे. गणेशपेठ पोलिसांनी १६ आॅगस्ट रोजी पोलीस आयुक्तांना अहवाल सादर करून मॉलमध्ये आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था नसल्याची माहिती दिली आहे. अग्निशमन विभागाने हा मॉल असुरक्षित असल्याचे २१ सप्टेंबर रोजी जाहीर केले आहे. दुकाने व प्रतिष्ठाने परवाना आणि कामगार परवान्याचीही पायमल्ली केली जात आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. विवेक भारद्वाज व अ‍ॅड. अनिरुद्ध देव यांनी कामकाज पाहिले.(प्रतिनिधी)