अविश्वास ठरावाला स्थगिती देण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकारच नाही, हायकोर्टाचा निर्णय

वादग्रस्त आदेश अवैध ठरवून रद्द केला...

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्यासंदर्भात अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना सरपंच व उपसरपंच यांच्याविरोधात पारित अविश्वास ठरावाला अंतरिम स्थगिती देण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांना अधिकारच नाही, असे स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती प्रफुल्ल खुबाळकर यांनी हा निर्णय दिला.

अकोला जिल्ह्यातील जनुना (वडाळा) गटग्रामपंचायत सदस्यांनी २७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सरपंच नलिनी राठोड यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव पारित केला होता आणि १३ मार्च रोजी ग्रामसभेने तो ठराव मंजूर केला होता. त्या ठरावाला राठोड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आव्हान दिले असता जिल्हाधिकाऱ्यांनी ४ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्यातील कलम ३५ (३ बी)अंतर्गत या ठरावाला अंतरिम स्थगिती दिली. त्या आदेशाविरुद्ध उपसरपंच विजय जाधव व सहा सदस्यांनी ॲड. राम कारोडे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ती याचिका मंजूर करून जिल्हाधिकाऱ्यांचा वादग्रस्त आदेश अवैध ठरवत रद्द केला.

कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही
अविश्वास ठराव आवश्यक बहुमताने मंजूर झाल्यानंतर संबंधित सरपंच किंवा उपसरपंच यांनी पदावर कामकाज करणे तत्काळ थांबवणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. सर्वांनी बहुमताच्या इच्छेचा आदर करणे आवश्यक आहे. अविश्वास ठरावाला स्थगिती देण्याबाबत कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायद्याच्या चौकटीत टिकणारा नाही, असेही न्यायालयाने हा निर्णय देताना नमूद केले.