नरेश डोंगरे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : अनेकदा ताकिद देऊन आणि वारंवार कारवाई करूनही 'ते' सुधरायला तयार नाहीत. त्यामुळे 'कसे करावे यांचे' असा प्रश्न रेल्वे प्रशासनासमोर पडला आहे. मध्य रेल्वेच्या मुख्यालयासह सहा झोनमध्ये अवघ्या ३० दिवसांत अर्थात गेल्या एप्रिल महिन्यात तब्बल ४ लाख, ९६ हजार बेशिस्त प्रवासी पकडले गेले आहेत. त्याचमुळे रेल्वे प्रशासनाला हा प्रश्न पडला आहे.
अलिकडे रेल्वे गाड्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी वाढली आहे. सर्वच स्थानके, सर्वच गाड्या प्रवाशांच्या गर्दीने फुलून गेल्या आहेत. अनेक गाड्यांमध्ये पाय ठेवायला जागा नाही. त्यामुळे मध्य रेल्वे प्रशासनाने काही स्पेशल ट्रेनही वाढविल्या आहेत. मात्र, गर्दी नियंत्रणात यायचे नाव घेत नाही. गर्दीचा लाभ उठवत फुकटे प्रवासी बिनधास्त प्रवास करीत असल्याने गेल्या एप्रिल महिन्यात मध्य रेल्वेने मुख्यालयासह राज्यातील सहाही झोनमध्ये आक्रमक तिकिट तपासणी मोहिम राबविली. त्यात तब्बल ४ लाख, ९६ हजार प्रवासी पकडले गेले. सर्वाधिक प्रवासी मुंबई विभागात तर सर्वाधिक कमी प्रवासी सोलापूर आणि मुंबई मुख्यालयात हाती लागले. त्यांच्याकडून मध्य रेल्वेने ४० कोटी, ८५ लाखांचा दंड वसूल केला.
तिकीट/ वैध तिकीटाशिवाय प्रवास करताना पकडलेल्या प्रवाशांचा विभागनिहाय तपशील आणि त्यांच्याकडून वसूल केलेली दंडाची रक्कम खालीलप्रमाणे आहे.
मुंबई विभाग २.२७ लाख प्रवासी; १६.१३ कोटी दंड वसूल
भुसावळ विभाग १.०९ लाख प्रवासी; २.२३ कोटी दंड
नागपूर विभाग ५८ हजार प्रवासी; ३.९२ कोटी दंड
पुणे विभाग ५२ हजार प्रवासी; ४.५४ कोटी दंड
मुख्यालय २६ हजार प्रवासी; २.५८ कोटी दंड
आणि
सोलापूर विभाग २५ हजार प्रवाशांकडून १.४५ कोटी दंड वसूल
गेल्या वर्षीपेक्षा ६३ टक्के जास्त
गेल्या वर्षी अर्थात एप्रिल २०२५ मध्ये अशाच प्रकारे ४ लाख, ४ हजार प्रवाशांना पकडण्यात आले होते. त्यांच्याकडून दंडापोटी २५ कोटी, ३ लाख रुपयांची रक्कम वसूल करण्यात आली होती. या तुलनेत यावर्षी वसूल करण्यात आलेली दंडाची रक्कम ६३ टक्के जास्त आहे.
Web Summary : Central Railway caught nearly five lakh ticketless travelers in April. Fines collected totaled over ₹40 crore. Mumbai division had the highest number of offenders. Compared to last year, fines increased by 63%.
Web Summary : मध्य रेलवे ने अप्रैल में लगभग पांच लाख टिकट रहित यात्रियों को पकड़ा। जुर्माने के रूप में ₹40 करोड़ से अधिक की राशि वसूल की गई। मुंबई डिवीजन में सबसे अधिक उल्लंघनकर्ता थे। पिछले वर्ष की तुलना में जुर्माने में 63% की वृद्धि हुई।