पूरग्रस्तांचे अश्रू

कोल्हापूरला पूर, महापूर नवीन नाही. त्यानंतर त्या त्या वेळी आपत्ती व्यवस्थापनाचे आराखडे तयार झाले. नदीलगत बांधकाम निर्बंधासाठी रेडझोन तयार झाला; परंतु ते सगळे कागदावरच राहिले. प्रशासन निष्काळजी होतेच, काही स्वार्थी घटकांचीही त्याला साथ मिळाली..

ठळक मुद्देमहापुराचे धडे

-विश्र्वास पाटील

कोल्हापूरला महापुराने मोठा तडाखा दिला. सहा दिवस जिल्ह्याचे बेट झाले. अपरिमित हानी झाली. अशी आपत्ती अंगावर आल्यावर त्याला सामोरे जाण्यासाठी आपण अजिबातच तयार नसतो हेदेखील या महापुरात दिसून आले. जिल्हा प्रशासन राबले; परंतु त्याच वेळेला कोल्हापुरातील जनतेने समांतर यंत्रणा राबवून पूरग्रस्तांचे अश्रू पुसले. प्रशासन, समाज व व्यक्तिगत पातळीवरही ‘महापूर आल्यानंतर बघू.. ही मानसिकता घट्ट होती; त्यामुळे अडचणी वाढल्या. कोल्हापूर जिल्ह्यात यापूर्वी महापूर येऊन गेले, त्यानंतर आपत्ती व्यवस्थापनाचे आराखडे तयार झाले. नदीलगतच्या बांधकामावर निर्बंध आणणारा रेडझोन तयार झाला; परंतु ते सगळेच कागदावर राहिले... ज्यामुळे नागरिकांच्या हालाला पारावार राहिला नाही..

१) कोणत्याही नैसर्गिक व मानवनिर्मित संकटात आपत्ती पूर्व, आपत्तीकाळ व आपत्तीनंतरचा आराखडा महत्त्वाचा असतो. यंदा जोरदार अतिवृष्टी होणार हा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला होता; परंतु तरीही लोकांच्या घरात पाणी जाईपर्यंत स्थलांतर होऊ शकले नाही. कोल्हापूर जिल्ह्याचे वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान १७३८.३९ मिलिमीटर आहे. त्याच्या तिप्पट पाऊस आॅगस्टच्या पहिल्या दहा दिवसांत झाला. महापूरप्रवण किती गावे आहेत. ती कोणत्या भागांत आहेत, त्यांच्यासाठी पर्यायी व्यवस्था काय आहे याचा कोणताही डाटा, आराखडा प्रशासनाच्या हातात नव्हता.

२) पंचगंगा नदीचे पाणी इशारा पातळीपर्यंत गेले तरी बहुतांश लोक स्थलांतरासाठी तयार नव्हते. त्यात सरकारी अधिकाऱ्यांपासून ते न्यायाधीशांपर्यंतचे लोक होते. स्थलांतराच्या छावणीत जाऊन राहणे हे त्यांना ‘स्टेट्स’च्या दृष्टीने कमीपणाचे वाटले आणि नंतर पुराचे पाणी फ्लॅटमध्ये शिरल्यावर मग मात्र आम्हांला वाचवा असा त्यांचा टाहो सुरू झाला. त्याचा बचावपथकांवर एकदम ताण आला.

३) जिथे महापुराचा धोका असतो तिथे कायद्याने १ जूनलाच लोकांना नोटिसा लागू केल्या पाहिजेत. नदीने इशारा पातळी ओलांडली की लोकांनी स्वत:हून स्थलांतर व्हायला हवे, नाही झाले तर त्यांच्यावर १४४ सारखे कलम लावून रहिवास बंदी लागू केली पाहिजे. त्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात तशी नव्याने तरतूद केली पाहिजे.

४) कोल्हापुरात २००५ला महापूर आला. त्यानंतर १४ वर्षात रेडझोनमध्येच प्रचंड बांधकामे झाली. त्यावेळी बिल्डरने २००५ची पूरपातळी विचारात घेऊन पाणी येणार नाही इतक्या उंचीवर बांधकाम केल्याचे लोकांना सांगितले. त्यामुळे पाणी येणार नाही असे बिल्डरने सांगितले म्हणून लोक घराबाहेर लवकर निघाले नाहीत. बिल्डरने पाण्याची पातळी ‘सर्टिफाइड’ करण्याने धोका वाढला.

५) मोठ्या अपार्टमेंटमध्ये स्वत:ची रेस्क्यू यंत्रणा हवी. परंतु अनेक अपार्टमेंटमध्ये बाहेर पडा म्हणून सांगण्यासाठी साधा माईकही उपलब्ध नव्हता. इमारतींच्या सलग तीन-चार रांगा होत्या. त्यामुळे अडचणीतून मागील बाजूच्या इमारतीत बोट नेऊन लोकांची सुटका करणे त्रासदायक ठरले.

६) कोल्हापुरात रेडझोनमध्ये महत्त्वाची आणि मल्टिस्पेशालिटी म्हणता येतील अशी सर्व हॉस्पिटल्स आहेत. एकूण ४४हून अधिक छोटी-मोठी रुग्णालये या भागात येतात. त्यामध्ये २५०हून अधिक रुग्ण उपचार घेत होते. त्यांची महापुराच्या पाण्यातून सुटका करणे हे दिव्य बनले. रुग्णालयातील वीजपुरवठा बंद झाला. आयसीयूमधील रुग्णांना तराफ्यावरून बाहेर आणावे लागले. काही रुग्णांना गळ्यापर्यंत पाण्यातून सलाईन लावलेल्या स्थितीतही बाहेर काढावे लागले. आता रेरा कायद्यातच रेडझोनमध्ये मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयांच्या बांधकामांना परवानगी देता कामा नये अशी तरतूद करायला हवी.

७) पंचगंगा नदीच्या पात्रालगत विकास आराखड्यामध्ये ब्लू आणि रेडझोन निश्चित करण्यात आले आहेत. परंतु त्याची मोडतोड करून बांधकामांना परवानगी देण्यात आली. नदीपात्राजवळ बांधकामांसाठी भराव टाकून परिसर उंच केल्यामुळे पुराच्या पाण्याचा निचरा होऊ शकला नाही. राष्ट्रीय महामार्गावर पुलाची शिरोली परिसरात उड्डाण पूल बांधताना भली मोठी भिंतच बांधली गेली. त्यामुळे पूरस्थिती गंभीर बनली.

८) कोल्हापुरात जिल्हा प्रशासनासोबत दहा प्रमुख स्वयंसेवी संस्था व त्यांचे सातशेहून अधिक स्वंयसेवक बचावकार्यात पुढे होते. अन्यथा एकटे प्रशासन काहीच करू शकले नसते. त्यातही जिल्हाधिकारी, महापालिका व पोलीस प्रशासन रस्त्यावर होते. शासनाचे अन्य विभागाचे अधिकारी कुटुंबासह सुट्टीचा आनंद घेत होते. एवढ्या मोठ्या आपत्तीला सगळ्या सरकारी यंत्रणा एकजुटीने सामोरे गेल्या नाहीत. त्याचा मोठा फटका बसला.

९) स्थलांतर शिबिरातील पूरग्रस्तांना अन्नपाणी, कपडे, वैद्यकीय मदतीपासून ते पांघरूण देण्यापर्यंतची उत्तम व्यवस्था समाजातून माणुसकीच्या भावनेतून उभी राहिली. या कामात जिल्हा प्रशासनास अजिबातच लक्ष द्यावे लागले नाही. त्याचा ताण कमी झाल्याने बचावकार्यावर त्यांना चांगले लक्ष देता आले.

१०) कोल्हापूर महापालिकेचे आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी गेले २० रविवार शहरातील जयंती नाल्यात स्वच्छता मोहीम राबविल्याने प्लॅस्टिक कुठेही तुंबून राहिले नाही. दुर्गंधी पसरली नाही. पाण्याचा निचरा लगेच होऊन रस्ते वाहतूक सुरू होण्यात मदत झाली.

vishwas.patil@lokmat.com

(लेखक लोकमतच्या कोल्हापूर आवृत्तीत मुख्य बातमीदार आहेत.)