संतोष मुंढे/ वाशिम
लोकसभा निवडणूकीच्या आचारसंहितेमुळे अंमलबजावणीला ह्यब्रेकह्ण लागलेल्या महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेने निवडणूकीनंतरही गती पकडलेली नाही. आर्थिक वर्षात २0१३-१४ मध्ये सदर मोहीम राबविणार्या गावांची जिल्हाबाह्य मूल्यमापनाची, तर २0१२-१३ मधील गावांची अंतिम निकालाची प्रतीक्षा कायम आहे.
गावातील तंटे गावातच मिटविण्याचा महत्वाकांक्षी दृष्टिकोन ठेवून राज्य शासनाने २00७ पासून राज्यभरात महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम सुरु केली. या मोहिमेत ग्रामस्थांचा सहभाग वाढविण्यासाठी, उत्कृष्ट कामगिरी करणार्या गावांना लोकसंख्येच्या प्रमाणावर आधारित लाखो रुपयांचे पुरस्कार देण्याचे धोरण अंगीकारले. सोबतच या मोहिमेचा प्रचार व प्रसार व्यापक प्रमाणात होण्यासाठी, राज्यभरातील पत्रकांरासाठी पुरस्कार योजनाही सुरू करण्यात आली.
सोळाव्या लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे २0१३-१४ मध्ये महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमेला ह्यब्रेकह्ण लागला होता. दरवर्षीच्या नियोजनानुसार, तंटामुक्तीच्या कार्याचे मूल्यमापन करणार्या समित्या १५ एप्रिलपूर्वी गठीत होणे आवश्यक असताना, त्या मे महिन्यात गठित कराव्या लागल्या. प्रशिक्षण व मूल्यमापनाची ३0 एप्रीलपूर्वी करावी लागणारी कारवाई २२ मे नंतर करावी लागली. स्वाभाविकरित्या मूल्यमापनाच्या कामासाठी ५ जून ते ५ जूलैपर्यंंतचा कालावधी शासनाला निश्चीत करावा लागला. शासनाने ठरवून दिलेल्या कालावधीत समित्यांचे गठन व स्वयंमूल्यमापनानंतरची जिल्हांतर्गत मुल्यमापनाची प्रक्रिया राज्यभरातील प्रत्येक जिल्ह्याने पार पाडली; परंतू शासनाने राज्यभरातील कोणत्या जिल्ह्याची समिती कोणत्या जिल्ह्याचे जिल्हाबाह्य मूल्यमापन करेल, याचा निर्णयच आजतागायत न घेतल्याने आधी आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकलेल्या तंटांमुक्त ग्राम मोहिमेत सहभागी गावांना यासंबंधी शासन निर्णयाची अद्यापही प्रतीक्षा आहे. शासनाने आणखी विलंब लावला व तोंडावर येऊन ठेपलेया विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली, तर राज्यभरातील हजारो गावांच्या हिताच्या या मोहिमेला मोठे ग्रहण लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.