वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटला दिला जाणारा राज्य सरकारचा अनुदानाचा पैसा व्यवस्थित वापरला जातो की नाही, संस्थेच्या मालमत्ता ऊस आणि साखरेच्या संशोधनासाठी वापरल्या जातात की इतर उद्योगधंद्यांना वापरल्या जातात याची चौकशी लावण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्याचे आदेश दिल्याने राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. महत्वाचे म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) शरद पवार हे या संस्थेचे अध्यक्ष तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे या संस्थेच्या विश्वस्त मंडळावर आहेत.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या कारभारावर शेतकरी नेत्यांकडून टीका होत होती. या संस्थेच्या चौकशीची मागणी अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होती. सोमवारी साखर उद्योगाच्या संदर्भात झालेल्या बैठकीत या संस्थेच्या कारभारावर आक्षेप घेण्यात आले. या संस्थेला राज्यात जेवढे उसाचे गाळप होते, त्या प्रत्येक टनामागे एक रुपया बाजुला काढला जातो आणि तो अनुदान स्वरुपात दिला जातो. या पैशांच्या आर्थिक व्यवहारांवर आक्षेप घेण्यात आलेले आहेत. याची चौकशी होणार असून दोन महिन्यांत हा अहवाल सरकारला दिला जाणार आहे.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटला अत्यंत अल्प दरात भाडेपट्ट्यावर खूप मोठी जमीन आहे. तिचा वापर केवळ ऊस आणि साखर उद्योगासाठीच होतो का? यावर आक्षेप आहेत. शिवाय साखर कारखाने आणि शेतकऱ्यांना संस्थेच्या संशोधनाचा काहीच फायदा होत नाहीय, अशी देखील टीका होत आहे. यामुळे संस्थेची कार्यपद्धती बदलण्याची आणि ती अधिक पारदर्शक करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
Web Summary : The Vasantdada Sugar Institute, linked to Sharad Pawar and Ajit Pawar, is under investigation regarding state government subsidies. Concerns exist about fund usage, land usage, and research benefits to farmers. A three-member committee will submit a report in two months, sparking political upheaval.
Web Summary : शरद पवार और अजित पवार से जुड़े वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट की राज्य सरकार की सब्सिडी को लेकर जांच हो रही है। धन के उपयोग, भूमि उपयोग और किसानों को अनुसंधान लाभों के बारे में चिंताएं हैं। तीन सदस्यीय समिति दो महीने में रिपोर्ट सौंपेगी, जिससे राजनीतिक उथल-पुथल मच गई है।