सरकार शेतकरी कर्जमाफी कधीपर्यंत करणार? मुख्यमंत्री फडणवीसांनी बैठकीनंतर सांगितला प्लॅन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आंदोलक नेत्यांच्या शिष्टमंडळासोबत राज्य सरकारने चर्चा केली. यावेळी सरकारने बच्चू कडू आणि इतर नेत्यांना काय सांगितलं, याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली. 

"आम्ही आज असा निर्णय केला आहे की, या समितीने काम पूर्ण करावे आणि एक अहवाल द्यावा. या अहवालावर कर्जमाफीच्या संदर्भातील निर्णय आम्हाला करायचा आहे, तो तीन महिन्यात म्हणजे ३० जून २०२६ पूर्वी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सगळे टप्पे आम्ही ठरवले आहेत. सगळ्या नेत्यांशी आमची चर्चा झाली. अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली. त्या चर्चेत त्यांनीही मान्यता दिली आहे", असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. 

सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "आम्ही आमच्या जाहीरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. त्यासंदर्भात आम्ही एक समिती तयार करून कर्जमाफी कशी करायची. दीर्घ कालीन उपाय योजना काय करायच्या? अशा सगळ्या गोष्टींचा निर्णय केला होता. कारण कर्जमाफी हा एक भाग आहे. पण, शेतकरी वारंवार कर्जाच्या विळख्यात अडकतो. त्यांना आपण बाहेर कसे काढू शकतो, अशा प्रकारचा सगळा विचार व्हावा, अशी अपेक्षा होती. त्यादृष्टीने आम्ही मित्राचे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार केली आहे", अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. 

उच्चाधिकार समिती कोणत्या मुद्द्याचा विचार करणार? 

"ही समिती कर्जमाफी कशी करता येईल, त्याचे निकष काय असतील, भविष्यात शेतकऱ्यांना आपल्याला कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर कसे ठेवता येईल, किंवा थकीत कर्जात तो जाणार नाही, यासाठी काय उपाय योजना करता येतील या सगळ्या बाबींवर निर्णय करेल", असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. 

"आम्ही पहिल्या दिवसापासून कर्जमाफीच्या बाजूनेच आहोत. आम्ही दिलेले आश्वासन पाळू हेच सांगितलं आहे. पण, आता लगेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात पैसे देणे गरजेचे आहे. कर्जाची वसुली जून महिन्यात होणार आहे. आता जर आपण शेतकऱ्याच्या खात्यात पैसे दिले नाही, तर शेतकरी रब्बीचा पेरा देखील करू शकत नाही. म्हणून तत्काळ पैसे देण्यासाठी सगळी तरतूद आम्ही केली आहे", असे मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले. 

११ हजार कोटी रुपयांना मंत्रिमंडळाची मंजुरी

"जवळपास साडेआठ हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्यातील सहा हजार कोटी प्रत्यक्ष खात्यात जमा झाले आहे. उरलेले पैसे जमा होत आहे. अजून ११ हजार कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तेही दोन ते तीन दिवसात दिले जाणार आहेत. अजून दीड हजार कोटींची तरतूद आम्ही केली आहे. आम्ही शिष्टमंडळाला समजून सांगितलं की, आधी ही मदत देणं गरजेचं आहे. मग स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल घेऊन त्याआधारावर आम्ही कर्जमाफी करू. त्यावर त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे", अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.