टीईटी परीक्षा कायद्यात दुरुस्तीचा विचार : शिक्षणमंत्री

शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे शिक्षकांना आवश्यक आहे. ही किमान अर्हता प्राप्त करण्यासाठी वाढीव संधी देण्याची बाब केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत आहे. त्यासाठी राज्य शासन केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शिक्षक पात्रता परीक्षेबाबत (टीइटी) कायद्यात दुरुस्ती करण्याबाबत महाधिवक्ता यांचे मत विचारात घेऊन योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

या परीक्षेत उत्तीर्ण शिक्षकांना न्याय देण्याबाबत सदस्य नागो गाणार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे शिक्षकांना आवश्यक आहे. ही किमान अर्हता प्राप्त करण्यासाठी वाढीव संधी देण्याची बाब केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत आहे. त्यासाठी राज्य शासन केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. केंद्र सरकारला यासाठी पत्र पाठवून विनंतीदेखील करण्यात आली आहे. राज्यात १६ वेळा ही परीक्षा घेण्यात आली. ज्या शिक्षकांनी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे त्यांना ती आयुष्यभरासाठी लागू राहावी, अशी शासनाची भूमिका आहे. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी सभापतींकडे लवकरच बैठक आयोजित करणार असल्याची माहितीही गायकवाड यांनी दिली. गिरीश व्यास, विक्रम काळे कपिल पाटील आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.

पदवीधर शिक्षकांना शासन निर्णयानुसार वेतनश्रेणी
nबालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अस्तित्वात आल्यानंतर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने उच्च प्राथमिक म्हणजेच सहावी ते आठवीच्या वर्गांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांच्या पात्रतेमध्ये बदल केला आहे. 
nशासनाने १३ ऑक्टोबर २०१६ रोजी काढलेल्या शासन परिपत्रकानुसार शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करावी, अशा सूचना क्षेत्रीय स्तरावर देण्यात आलेल्या आहेत, अशी माहिती गायकवाड यांनी परिषदेत दिली.

प्राध्यापकांबाबत पदोन्नती व वेतन निश्चितीची कार्यवाही
nराज्यातील सहयोगी प्राध्यापक पदोन्नती व वेतन निश्चिती पडताळणीबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या त्रुटी निवारण समितीकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले असून ते प्राप्त झाल्यानंतर त्याबाबतची योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली. यासंदर्भात सदस्य अरुण लाड यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
nप्राचार्यांची ५०० पदे भरावयाची होती. त्यापैकी २६० प्राचार्यांची भरती करण्यात आलेली आहे. उर्वरित पदांबाबत वित्त विभागाने परवानगी दिल्यानंतर सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याची माहितीही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री सामंत यांनी दिली. चर्चेत सदस्य अरुण लाड व शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया पुढील वर्षीही ऑनलाईन!
मुंबई : राज्यात इयत्ता अकरावीसाठीची प्रवेश प्रक्रिया तूर्त ऑनलाईन आहे. पुढीलवर्षीही कोरोनाची परिस्थिती पाहून ही प्रवेश प्रक्रिया ऑफलाईन करावी किंवा कसे, याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधान परिषदेत दिली.
औरंगाबाद महापालिका क्षेत्रातील ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत विधान परिषद सदस्य सतीश चव्हाण यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. शासनाने गुणवत्ता व पारदर्शकतेच्या आधारावर ही ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया राबविली. कोरोनामुळे प्रवेश व शुल्क ऑनलाईन घेण्यात आले. जागा रिक्त राहू नये, ही शासनाची भूमिका आहे, अशी माहितीही गायकवाड यांनी दिली.