मुंबई - प्रदीर्घ काळ लांबलेल्या सत्तापेचानंतर राज्यात भाजपला बाजूला ठेवत शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीने सरकार स्थापन केले. मात्र सत्तास्थापनेपूर्वी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत जाऊन उपमुख्यमंत्रीपदाची घेतलेली शपथ चांगलीच गाजली. मुख्यमंत्रीपद मिळत नसल्याच्या नाराजीतून अजित पवार यांनी भाजपसोबत जाणे पसंत केल्याच्या चर्चा त्यावेळी राजकारणात रंगल्या होत्या. आता शरद पवार यांनीच राष्ट्रवादीने आघाडीच्या काळात मुख्यमंत्रीपद का नाकारले, यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली.
युती सरकार 2014 मध्ये येण्यापूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार सत्तेत होते. 15 वर्षे आघाडीने राज्याचा कारभार पाहिला. या कालावधीत राष्ट्रवादीला विधानसभेला काँग्रेसपेक्षा अधिक जागा मिळाल्या होत्या. तसेच ज्या पक्षाच्या जागा अधिक त्याला मुख्यमंत्रीपद असंही ठरलं होतं. त्यामुळे राष्ट्रवादीचा मुख्यमंत्री होणार हे निश्चित होते. तसेच अजित पवार यांचे नावही चर्चेत आले होते. मात्र पवारांनी राष्ट्रवादीकडे मुख्यमंत्रीपद न घेता मंत्रीपदं वाढवून घेतली होती. राज्यात पक्षविस्तार करण्याचा आपला उद्देश होता. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसला दिल्याचे पवारांनी एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीवर दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे. या निर्णयानंतर राष्ट्रवादीने राज्यात मोठे संघटन निर्माण केले होते.
दरम्यान महाविकास आघाडीत सामील होताना राष्ट्रवादीला अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रीपद मिळणे सहज शक्य होते. किंबहुना शिवसेनेने तयारीही दाखवली होती. परंतु, यावेळी देखील शरद पवारांनी मुख्यमंत्रीपद घेण्यास नकार देत उद्धव ठाकरे यांनाच मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होण्यास सांगितले. त्यामुळे आताही पवार यांचा भर पक्षविस्तारावर आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दुसरीकडे अजित पवार यांना दोनवेळा मुख्यमंत्रीपदाने हुलकावणी दिली आहे. यामुळे ते नाराज असल्याचे सांगण्यात येत होते. किंबहुना त्यामुळेच त्यांनी भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला असावा, अशी शक्यता व्यक्त होत होती. मात्र भाजपसोबत जाण्याच्या एकतर्फी निर्णयामुळे अजित पवार आता उपमुख्यमंत्री पदापासूनही दूर गेले आहेत. महाविकास आघाडीत राष्ट्रवादीला उपमुख्यमंत्रीपदासह सर्वाधिक 16, शिवसेनेला 15 आणि काँग्रेसला 12 मंत्रीपद मिळणार आहे.