Maratha Reservation: मराठा आरक्षण रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

Supreme court strikes down Maratha Reservation: संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

नवी दिल्ली: राज्यातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षणाMaratha Reservation प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. न्यायालयानं निकाल दुर्दैवी असल्याची भावना मराठा समाजाच्या विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणात न्यायालयात बाजू मांडत असताना अनेक चुका झाल्या, असं पाटील म्हणाले.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं होतं. Supreme court strikes down Maratha Reservation

Supreme Court in its judgment said that there was no valid ground to breach 50% reservation while granting Maratha reservation

— ANI (@ANI) May 5, 2021

गायकवाड समितीचा अहवाल स्वीकारार्ह नाही असं म्हणत न्यायालयानं समितीच्या शिफारसी फेटाळून लावल्या. मात्र मराठा आरक्षण कायद्याच्या माध्यमातून ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश रद्द होणार नाहीत, असा काहीसा दिलासा न्यायालयानं दिला. राज्य सरकारनं केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा घटनाबाह्य असल्याचं न्यायमूर्तींनी सुनावणीदरम्यान म्हटलं. याबद्दल बोलताना मी न्यायालयाच्या निकालाचा आदर करतो. पण इतर राज्यांत ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण चालतं. मग महाराष्ट्राला तोच न्याय का लावला जात नाही, असा सवाल उपस्थित करत खासदार संभाजीराजे छत्रपतींनी नाराजी व्यक्त केली. 

SC strikes down reservation for Maratha community in education/ jobs exceeding 50%

SC also made it clear in its judgement that people from the Maratha community cannot be declared as educationally and socially backward community to bring them within the reserved category.

— ANI (@ANI) May 5, 2021

राज्य सरकारनं न्यायालयात जोमानं बाजू मांडली. कोणीच कमी पडलं नाही. आधीचं सरकार असो वा आताचं सरकार असो, दोन्ही सरकारांनी आरक्षणासाठी प्रयत्न केले. या सरकारकडून आधी चुका झाल्या. पण त्यांनी त्या चुका जोमानं दुरुस्त केल्या, असं संभाजीराजेंनी म्हटलं. सध्या राज्यात कोरोनाचं संकट आहे. त्यामुळे मराठा समाजानं संयम बाळगावा. त्यांनी रस्त्यावर उतरू नये. आपण या प्रकरणात आणखी काही कायदेशीर मार्ग निघतो का, याबद्दल विचार करू. पण सध्या कोरोनाच्या संकटात कोणीही रस्त्यावर उतरू नये, असं आवाहन त्यांनी केलं.

Maratha reservation: Justice Bhushan, reading out the judgment said, we do not find any reason in revisiting Indira Sawhney judgment

— ANI (@ANI) May 5, 2021

मुंबई उच्च न्यायालयात तत्कालीन फडणवीस सरकारने दिलेलं मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरी आरक्षण कायम ठेवलं होतं. मात्र याविरोधात काहींनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. त्यानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली होती. या प्रकरणी न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं निकाल दिला. २६ मार्च रोजी न्यायालयानं निकाल राखून ठेवला होता.

आतापर्यंत काय घडलं?
न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. रवींद्र भट यांच्या पीठासमोर याबाबतची अंतिम सुनावणी १५ मार्चला सुरू झाली होती. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा वाढवावी की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व राज्यांना आपापली मतं मांडण्यास सांगितलं होतं. त्यानुसार राज्यांनी मतं मांडली. तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यास पाठिंबा दिला होता.

केंद्र सरकारच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली होती. १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर हा कायदा संवैधानिक असल्याचं केंद्र सरकारनं म्हटलं होतं. तत्पूर्वी, ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी कायदेतज्ज्ञ म्हणून त्यांचं मत व्यक्त केलं होतं. तमिळनाडू, छत्तीसगढ, कर्नाटकची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ मुकुल रोहतगी म्हणाले होते की, आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांचा आग्रह धरता येणार नाही किंवा तेवढ्याच मर्यादेचं समर्थनही करता येणार नाही. इंद्रा सहानी प्रकरणाच्या वेळी मागास समोर ठेवण्यात आलं होतं. आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (ईडब्ल्यूएस) समोर नव्हता. त्याचा वेगळा विचार करावा, असं मत केरळची बाजू मांडणारे विधिज्ञ जयदीप गुप्ता यांनी मांडलं होतं.

तो निकाल एकमताचा नव्हता
तमिळनाडू, छत्तीसगढ, कर्नाटकची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी म्हणाले की, आरक्षण ५० टक्क्यांहून अधिक असू नये, हा इंद्रा सहानी प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल एकमताचा नव्हता. आरक्षणाचे प्रमाण किती व कसे असावे, यावरून न्यायाधीशांमध्ये भिन्न मते होती. त्यामुळे ५० टक्क्यांचा आग्रह धरता येणार नाही किंवा तेवढ्याच मर्यादेचे समर्थनही करता येणार नाही. घटनेतील कलम ३७१ (जे) चा संदर्भ हैदराबाद-कर्नाटकपुरता आहे. आणि ते नंतरही आलेले आहे. सिक्कीमसाठीही वेगळी तरतूद आहे. भारत देशात सर्व गोष्टी एकसंघ आहेत.
 

Read in English