राज्यात दुकानांवर मराठी अक्षरं अन्य कोणत्याही भाषेच्या तुलनेत मोठी असावीत, दुकानांवर मराठी पाट्या बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. यानंतर व्यापारी संघटनांनी यावर आक्षेप घेतला होता. परंतु यानंतर मनसेनंही मराठी पाट्यांबाबत इशारा दिला होता. दरम्यान, महाराष्ट्रात मराठी पाट्यांबाबत उलटसुलट भाषा करणाऱ्या महाभागांनी चेन्नई, बंगळुरू, हैदराबादेत अशी भाषा करण्याचे धारिष्टय़ दाखवून पाहावे, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.
मराठी भाषा आणि संस्कृतीचे शत्रू आपल्या घरातच आहेत हे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. राज्यातील दुकाने, आस्थापनांच्या पाट्या आता मराठीतच असतील, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेताच त्यावर महाराष्ट्रातल्या लोकांनीच टीका-टिप्पणी सुरू केली आहे. त्यांनी निदान गप्प तरी बसावे, पण तसे न करता महाराष्ट्रातच मराठीचे गारदी म्हणून ते टीकेच्या तलवारी हवेत फिरवत आहेत, असे म्हणत शिवसेनेने मराठी पाट्यांना विरोध करणाऱ्यांवर जोरदार निशाण साधला आहे. शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून टीकेचा बाण सोडला आहे.
काय म्हटलेय अग्रलेखात?मराठी पाट्यांची सक्ती करण्याची गरज काय, इथपासून ते आम्ही हे होऊ देणार नाही इथपर्यंत प्रकरण पोहोचले आहे. मुंबईतील भाजपधार्जिणा असा व्यापारी संघटनेचा अध्यक्ष तर मराठी पाट्यांसंदर्भात आव्हानाची भाषा करतोय. धमक्या देतोय व समस्त भाजपवाले त्यावर पाठीमागची शेपूट सरळ तोंडात कोंबून गप्प बसले आहेत. मुंबईतील गृहसंकुलात मराठी माणसांना घर नाकारणारे व मराठी पाट्यांना विरोध करणारे एकाच राजकीय जातकुळीतले आहेत, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
मराठीचा सन्मान राहिलाच पाहिजेमराठी ही महाराष्ट्राची राजभाषा आहे व मराठीचा सन्मान राहिलाच पाहिजे, अशी भूमिका घेणे यात काय चुकले? शिवसेनेची स्थापनाच मुळी मराठी अस्मिता, भूमिपुत्रांचे प्रश्न यासाठी झाली. मराठीच्या प्रश्नांवर संमेलने, लढे करायचे व रोज डोळय़ांसमोर मराठी पायदळी तुडवली जाताना पाहायचे. त्या तुडवातुडवीस कोणी राष्ट्रीय एकात्मता म्हणत असतील तर ती एकात्मता त्यांची त्यांनाच लखलाभ ठरो.
शिवसेना मराठी माणसाचा श्वासशिवसेना म्हणजे मराठी माणसाचा श्वास आहे व प्रांतीय अस्मिता म्हणजेच राष्ट्रीयत्व हे धोरण शिवसेनेमुळेच निर्माण झाले. तरीही मुंबईसारख्या शहरातला ‘कॉस्मोपॉलिटन’ रंग मराठी अस्मितेच्या रंगाचा बेरंग करीत राहिला व शिवसेना प्राणपणाने मराठी अस्मितेचा भगवा झेंडा फडकवीत राहिली. मुंबई-ठाण्यातील भगवा झेंडा उतरविण्याचे आजपर्यंत काय कमी प्रयत्न झाले? प्रत्येक वेळी मुंबई महापालिकेवरील शिवरायांचा भगवा ध्वज उतरविण्याच्या वल्गना केल्या जातात. हे तेच वल्गनाबाज आहेत जे मराठी भाषा आणि मराठी पाट्यांना विरोध करीत आहेत.
उर्दू पाट्यांच्या खर्च आंध्र सरकारकडून?महाराष्ट्रात मराठीबाबतचे जसे एक कायदेशीर धोरण ठरले आहे तसे ते इतर राज्यांतही आहेच. दक्षिणेकडील राज्यांत गेलात तर संवाद आणि संपका&चे वांधेच होतात. तामीळनाडूत फक्त तामीळ पिंवा इंग्रजी, केरळात मल्याळी आणि इंग्रजी, आंध्रात तेलगू, कर्नाटकात कानडीच! हिंदी पिंवा अन्य भाषांचा वापर म्हणजे महापापम! महाराष्ट्रात मराठी पाट्यांबाबत उलटसुलट भाषा करणाऱ्या महाभागांनी चेन्नई, बंगळुरू, हैदराबादेत अशी भाषा करण्याचे धारिष्टय़ दाखवून पाहावे. संभाजीनगरचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी तर मूर्खासारखे वक्तव्य केले आहे. मराठी पाट्यांचा खर्च सरकारने करावा असे ते म्हणतात. त्यांच्या ‘एमआयएम’ पक्षाचे मुख्यालय हैदराबादेत आहे. तेथील उर्दू पाट्यांचा खर्च आंध्र सरकारने पेलला आहे काय, एवढेच त्यांनी सांगावे.
मराठी सक्तीची व्हावीमराठी भाषेचा मानसन्मान राहावा हे ठाकरे सरकारचे धोरणच आहे. जेव्हा मराठीच्या बाबतीत ‘मराठी शाळां’चा विषय चर्चेला येतो तेव्हा वेदना होतेच. मात्र मराठी शाळा बंद पडत आहेत त्यास जबाबदार कोण? आपलेच लोक मराठी शाळांकडे, मराठी माध्यमांकडे पाठ फिरवीत आहेत. इंग्रजीचे वेड देशात लागले आहे हे खरेच, पण हे काही फक्त महाराष्ट्रात आणि मराठी भाषेबाबतच घडले असे नाही. सर्वच भाषिक राज्यांत त्या त्या ‘मातृभाषिक’ शाळांसमोर मराठीइतकेच संकट उभे आहे. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच व्हावे व प्रत्येक स्तरावर मराठी भाषा सक्तीची व्हावी हाच त्यावरचा एक उपाय आहे.