Sharad Pawar NCP vs Maharashtra Govt: राज्य सरकारच्या वतीने शासकीय विभागांमध्ये कंत्राटी भरती करण्यासंदर्भात परिपत्रक काढण्यात आले आहे. या विरोधात मुंबई युवक राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने आज मंत्रालयासमोर राज्य सरकार विरोधात निषेध आंदोलन करण्यात आले. मुंबई अध्यक्ष अमोल मातेले यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले असून त्यात मोठ्या संख्येने विद्यार्थी युवक उपस्थित होते.
"शासकीय विभागांमधील कंत्राटी भरती सुरू केली. १२ जुलैला वैद्याकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभागाने शासन निर्णय काढला असून ५९ शासकीय वैद्याकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयामध्ये ‘गट-क’ व ‘गट- ड’ संवर्गातील ६,८०० पदे खाजगी कंत्राटदाराकडून भरली जाणार आहेत. मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या कंपन्यांची निवड केली जाणार आहे. भाजपमधील एका आमदाराच्या कंपनीचा देखील समावेश आहे", असा दावा अमोल मातेले यांनी केला.
"शासकीय वैद्याकीय, आयुर्वेदिक, होमिओपॅथी महाविद्यालये व रुग्णालयांकरिता ‘गट-क’ व ‘गट- ड’ या संवर्गातील मंजूर ६ हजार ८३० पदे खाजगी कंत्राटदारा मार्फत भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. राज्य तसेच केंद्र सरकारकडून राबवल्या जाणाऱ्या अनेक पदांच्या भरती प्रक्रियेत गोंधळ उडाल्यामुळे या तरुणांमध्ये हतबलता आलीय. म्हणूनच एखाद्या ठिकाणी भरती प्रक्रिया राबवली जात असेल तर तरुणांची झुंबड उडताना दिसतेय. असाच काहीसा प्रकार दोन दिवसापूर्वी मुंबईतील एअर इंडिया एक्स्प्रेस कंपनीत पाहायला मिळाला. या कंपनीकडून एकूण २,७०० जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. या भरती प्रक्रियेच्या पहिल्याच टप्प्यात ३०० जागांसाठी तब्बल हजारोच्या संख्येने तरुण गोळा झाल्यामुळे येथे चांगलाच गोंधळ उडाला", याकडेही मातेले यांनी लक्ष वेधले सांगितले.
"महाराष्ट्रात बेरोजगारीचा दर ७.७ टक्के इतका आहे. महाराष्ट्राच्या शेजारील गुजरात आणि कर्नाटकापेक्षा राज्यात बेरोजगारी जास्त असल्याचे दिसत आहे. गुजरातमध्ये दर २.४ टक्के आहे तर कर्नाटकात ३.४ टक्के आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास मागच्या वर्षीच्या तुलनेत दर सर्वाधिक आहे. शासकीय आकडेवाडीनुसार राज्यात वर्ग १ ते ४ ची ७ लाख २४ हजार पदे मंजूर आहेत. त्यातील ३३ टक्के म्हणजे २ लाख ३९ हजार पदे रिक्त आहेत. कार्यरत पदांतही २ लाख ३६ हजार कंत्राटी कर्मचारी आहेत. सरकारमध्ये जवळपास पावणे तीन लाख पदे रिक्त आहेत. सरकारने २०२२ मध्ये यातील ७५ हजार पदे १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत भरण्याची घोषणा केली. मात्र, त्या दृष्टीने भरतीचा ठोस आणि जलद कार्यक्रम राबवण्याची आवश्यकता असताना शासनाच्या विविध विभागांनी घातलेल्या घोळामुळे १५ ऑगस्ट २०२३ ची डेडलाइन उलटून ११ महिने होत आले तरी ही घोषणा पूर्ण झाली नाही. यात शासनाच्या १५ विभागांच्या भरतीच्या जाहिरातीच अजून प्रसिद्ध झालेल्या नाहीत," यावरूनही त्यांनी टीका केली.