सार्वजनिक क्षेत्रातील सात उपक्रम आजारी

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुनर्निर्माण मंडळाच्या (बीआरपीएसई) शिफारशींच्या आधारावर केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील सात उपक्रमांची आजारी

नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुनर्निर्माण मंडळाच्या (बीआरपीएसई) शिफारशींच्या आधारावर केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील सात उपक्रमांची आजारी उद्योग म्हणून निश्चिती केली आहे. ४८ आजारी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांपैकी १९ उपक्रमांना ‘पुनरुज्जीवित’ झाल्याचे घोषित करण्यात आले आहे, अशी माहिती केंद्रीय अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रममंत्री अनंत गीते यांनी गुरुवारी राज्यसभेत खासदार विजय दर्डा यांनी विचारलेल्या एका अतारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
सरकारने अतिआजारी असलेल्या आणि विक्रीला काढले जाऊ शकतील अशा सार्वजनिक उद्योगांची ओळख पटविली आहे काय आणि तसे असेल तर ते उद्योग कोणते? पीपीपी मॉडेलच्या (सरकारी-खासगी भागीदारी) धर्तीवर सरकार या आजारी उद्योगांचे पुनर्निर्माण करणार आहे काय? करणार नसल्यास त्यामागचे कारण कोणते? आजारी उद्योगांची संख्या किती आणि किती आजारी उद्योगांचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले आहे, असे प्रश्न दर्डा यांनी विचारले होते.
गीते म्हणाले, एचएमटी बीअरिंग्स लि., रिचर्डसन अ‍ॅण्ड क्रुडास लि., तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट लि., एचएमटी मशीन टूल्स लि., टायर कार्पोरेशन आॅफ इंडिया लि., सेंट्रल वॉटर ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन लि. आणि हुगळी डॉक अ‍ॅण्ड पोर्ट इंजिनिअरिंग लि.
या आजारी उद्योगांची निर्गंुतवणूक अथवा संयुक्त उपक्रमाद्वारे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी निवड करण्यात आलेली आहे.
तथापि पीपीपी मॉडेलद्वारे कोणत्याही आजारी उद्योगाचे पुनरुज्जीवन केले जाण्याची शक्यता त्यांनी फेटाळली. ते म्हणाले, ३१ मार्च २०१३ पर्यंत आजारी असलेल्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांची संख्या ६१ होती.
यांपैकी ४८ उद्योगांना १०९४० कोटी रुपयांची रोख मदत आणि २९९९७ कोटी रुपयांच्या बिगर-रोख साहाय्यासह ४०९३७ कोटी रुपयांचा निधी आधारित साहाय्य करून त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या कार्यक्रमाला सरकारकडून मंजुरी मिळालेली आहे, असे गीते यांनी सांगितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)