लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: सहा दशकांपूर्वी एका व्यक्तीची पुणे येथील जमीन महाराष्ट्र सरकारने अवैधरित्या ताब्यात घेतली व त्याबदल्यात अधिसूचित वनजमीन देण्यात आली होती. मालकीची जमीन गमावलेल्या व्यक्तीला योग्य भरपाई न दिल्यास 'लाडकी बहीण', 'लाडकी सून' यासारख्या सर्व योजना बंद करण्याचा व बेकायदेशीरपणे संपादित केलेल्या जमिनीवर बांधण्यात आलेल्या सर्व इमारती तोडण्याचा आदेश देऊ, अशी सक्त ताकीद सर्वोच्च न्यायालयाने देत महाराष्ट्र सरकारला मंगळवारी फटकारले आहे.
न्या. भूषण गवई व न्या. के. व्ही. योजने विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, जमीन गमावलेल्या व्यक्तीला महाराष्ट्र सरकारने योग्य भरपाई दिली नाही तर त्या जमिनीवर सरकारने सर्व इमारती, मग त्या देशाच्या, सार्वजनिक वापराच्या दृष्टीने कितीही उपयुक्त असल्या तरी त्या तोडण्याचे आदेश देऊ. १९६३ सालापासून महाराष्ट्र सरकारने या जमिनीचा अवैधरित्या वापर केला आहे. जर या जमिनीचा कायदेशीर ताबा महाराष्ट्र सरकारला आता हवा असेल तर योग्य भरपाई जमिनीच्या मालकाला द्यावी लागेल. यासंदर्भात मुख्य सचिवांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. पुढील सुनावणी उद्या, बुधवारी होणार आहे.
२४ एकर जमिनीचे प्रकरण, साल १९५०...
- याचिकादाराच्या म्हणण्यानुसार, त्यांच्या पूर्वजांनी १९५० साली पुण्यात २४ एकर जमीन विकत घेतली होती. १९६३ मध्ये ती राज्य सरकारने ताब्यात घेतली. आम्ही न्यायालयात दाद मागितली.
- सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जमीन मालकांच्या बाजूनेच निर्णय लागला. मात्र ही जमीन संरक्षणविषयक संस्थेला देण्यात आल्याचे राज्य सरकारने सांगितले होते. आम्ही पक्षकार नसल्याने ती जमीन परत देणार नाही, असे संस्थेने म्हटले होते.
- पर्यायी जमिनीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, २००४ साली जमीन दिली. मात्र ती वनजमीन असल्याचे केंद्र सरकारने कळविले.
- मूळ मालकांना ३७.४२ कोटी रुपयांच्या भरपाईची तयारी महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी दर्शविली.
योजनेवर वादग्रस्त विधाने करू नका, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली महायुतीतील आमदारांना तंबी
मुंबई: मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महायुतीतील प्रमुखांना त्यांच्या आमदारांना 'लाडकी बहीण योजने' संदर्भात वादग्रस्त विधाने न करण्याची तंबी देण्यास सांगितले आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत योजनेचा आढावा घेताना भाजपला पाठिंबा दिलेले बडनेराचे अपक्ष आमदार रवी राणा तसेच शिंदेसेनेचे कोरेगावचे आमदार महेश शिंदे यांनी या योजनेबाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यांचा विषय समोर आला. त्याची गंभीर दखल मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतली.
दिलेली भाऊबीज कधीही परत घेतली जात नाही. राज्याच्या क्षमतेनुसार बहिणींच्या संसाराला आम्ही हातभार लावतोय. बहिणींचे प्रेम कुणीच विकत घेऊ शकत नाही. महिला-भगिनींना मिळणाऱ्या १५०० रुपयांच्या अनुदानातून आधार मिळणार आहे.-देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
गरीबाला केंद्रबिंदू मानून योजना राबविण्याचा निर्धार महायुतीने केला आहे. लाडक्या बहीण योजनेविषयी कुठलीही शंका मनात ठेवू नये.-अजित पवार, उपमुख्यमंत्री