पुण्याचे जमिनीचे प्रकरण शिंदे सरकारच्या महत्वाकांक्षी लाडकी बहीण योजनेच्या मुळावर येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. यासाठी आज दुपारी २ वाजेपर्यंतचा वेळ सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. राज्य सरकारने तोडगा न काढल्यास लाडकी बहीण योजना थांबवणार असल्याचा इशारा न्यायालयाने दिल्याने खळबळ उडाली आहे.
पुणे जमीन अधिग्रहण प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वकिलांना चांगलेच धारेवर धरले आहे. योजनांसाठी पैसे वाटायला तुमच्याकडे पैसा आहे, मग मोबदला देण्यासाठी नाहीय का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला असून तातडीने निर्णय कळवावा असे सांगितले आहे.
मुख्य सचिवांनी तातडीने मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून पुणे जमीन अधिग्रहण प्रकरणात तोडगा काढावा, असे आदेश न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. बी.आर. गवई आणि केजी विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. लोकांच्या जमीनी घेतल्यानंतर त्यांना कोणताही मोबदला दिलेला नाही. यामुळे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने योजना जाहीर करून फुकटचे पैसे वाटायला सरकारकडे पैसे आहेत का, असा सवाल करत दुपारी दोन वाजेपर्यंत तोडगा काढावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालावर महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजनेचे भविष्य ठरणार आहे. याचिकाकर्ते टी एन गोदाबर्मन यांच्या पूर्वजांनी 1950 साली पुण्यात 24 एकर जमीन खरेदी केली होती. राज्य सरकारने ही जमीन घेतली. परंतु याचिककर्त्यांना मोबदला दिला नव्हता. ''आम्ही वृत्तपत्रे वाचतो, आम्हाला गृहीत धरू नका. तुमच्याकडे फ्रीबीजसाठी लाडकी बहीण योजनेला वाटायला पैसे आहेत,'' असेही न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे.