कोकाटेंना भोवला सदनिका घोटाळा; आमदारकी गेली, खाते काढून घेतले!

बिनखात्याचे मंत्री; आधी पत्त्याच्या डावामुळे कृषी खाते गेले, आता घरांच्या मोहात 'क्रीडा' गमावले

मुंबई: सदनिका घोटाळा प्रकरणी नाशिकच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाने क्रीडा व युतककल्याण, अल्पसंख्याक विकास व वक्फ खात्याचे मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना दोषी ठरवून दोन वर्षांची शिक्षा दिली असल्याने त्यांची आमदारकीही तत्काळ प्रभावाने आपोआप रद्द झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोकाटेंची खाती काढून ती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवा असे पत्र बुधवारी रात्री राज्यपालांना दिले. त्यानुसार राज्यपालांनी कार्यवाहीदेखील केली.

सध्या तरी कोकाटे यांची खाती काढली असली तरी लवकरच त्यांचा मंत्रिपदाचाही राजीनामा घेतला जाणार असल्याचे समजते. उच्च न्यायालयात याबाबत काय होते त्याची वाट बघितली जात असल्याचे सांगितले जात आहे.

शिक्षेला त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याची सुनावणी शुक्रवारी होईल. कोकाटे यांना उच्च न्यायालयात शिक्षेस व दोषसिद्धीच्या निकालास स्थगिती मिळवावी लागेल. तरच त्यांची आमदारकी पुनर्स्थापित होऊ शकेल. आज मात्र कोकाटे यांची आमदारकी आपोआप रद्द झाली आहे. त्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांची आमदारकी रद्द करण्याची आवश्यकता नाही. संबंधित आमदाराची आमदारकी रद्द झाल्यानंतर त्या ठिकाणी निवडणूक आयोगाला पोटनिवडणूक घेता यावी यासाठी विधानसभाध्यक्ष तशी अधिसूचना काढत असतात.

लोकप्रतिनिधीत्व कायदा नेमके काय सांगतो?

१. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५० मधील तरतुदीनुसार वेगवेगळे गुन्ह्यांची यादी दिलेली असून या पैकी कोणत्याही गुन्ह्यासाठी सक्षम न्यायालयाकडून दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीसाठीची शिक्षा सुनावली गेली तर संबंधित व्यक्ती त्या पदावर (आमदार, खासदार) राहू शकत नाही किंवा त्या पदासाठीची निवडणूकदेखील लढू शकत नाही.

२. एवढे होऊनही कोकाटे यांच्या पक्षाचे नेते उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे कोकाटे यांचे मंत्रिपद सहा महिन्यांसाठी टिकवू शकतात. कारण, कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसतानाही सहा महिने मंत्रिपदावर राहता येते पण तसे अजित पवार यांनी केले तर त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका होऊ शकते.

३. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही कोकाटे यांचा बचाव करण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे कोकाटे यांना मंत्रिपदाववरून पायउतार व्हावे लागण्याची शक्यता दाट आहे. तसेही ते आजमितीस बिनखात्याचे मंत्री झाले आहेत.

न्यायालयात काय घडले? मंगळवारी कुठे होतात?

अजित पवार गटाचे मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना सदनिका घोटाळाप्रकरणी जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दोषी धरत दोन वर्षांची सक्तमजुरी व दहा हजारांचा दंड, अशी शिक्षा मंगळवारी सुनावली. लगेच दुसऱ्या दिवशी बुधवारी न्यायालयाने त्यांना अटक करण्यात यावी, असे वॉरंटही काढले.

यावेळी त्यांच्या वतीने न्यायालयाला कोकाटे यांची प्रकृती बिघडलेली असून, त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचा अर्ज वकिलाकडून दाखल करण्यात आला; मात्र न्यायालयाने त्यांना फटकारत रुग्णालयात भरती झाल्याबाबतचे अधिकृत लेखी पुरावे सादर करावेत, असे सांगितले. तसेच मंगळवारी अंतिम सुनावणीप्रसंगी गैरहजर का राहिलात, असा प्रश्नही विचारला अन् अर्ज फेटाळला.

त्यानंतर कोकाटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. परंतु न्यायालयाने शुक्रवारी सुनावणी ठेवली. दोषसिद्धी स्थगित करण्याच्या कोकाटे यांच्या मागणीवर शुक्रवारी विचार केला जाईल, असे एकलपीठाने स्पष्ट केले.

लीलावती रुग्णालयात दाखल

मंत्री कोकाटे यांना उच्च रक्तदाब व श्वसनाचा त्रास झाल्याने बुधवारी दुपारी वांद्रे येथील लीलावती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांना श्वसन आणि हृदयाशी संबंधित त्रास जाणवत असल्याने डॉक्टरांनी त्यांना अतिदक्षता विभागात (आयसीयू) ठेवले.

अजित पवारांकडे सोपविला कोकाटेंनी राजीनामा

कोकाटे यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा अजित पवार यांच्याकडे दिला असल्याचे सूत्रांकडून समजते. पण हा राजीनामा स्वीकारण्याबाबत रात्री उशिरापर्यंत निर्णय झाला नव्हता.

लगेच गाठीभेटींना वेग

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची तातडीने भेट घेतली; तर मंत्रिमंडळात पुन्हा एंट्री करण्यासाठी आतुर असलेले धनंजय मुंडे यांनी दिल्लीत गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली.

अजित पवार गटासाठी दुसरा मोठा धक्का

अजित पवार गटासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. या अगोदर पक्षाला थनंजय मुंडे यांचा राजीनामा घ्यावा लागला होता, तर विधिमंडळाच्या सभागृहात मोबाइलवर पत्ते खेळल्याप्रकरणी कोकाटेंचे खाते बदलण्यात आले होते.

कोकाटेंना वेगळा न्याय का?

कोकाटे यांना सरकार वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे. कोकाटेंनी नैतिकता म्हणून न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण केले पाहिजे, अशी मागणी उद्धवसेनेचे नेते अंबादास दानवे यांनी केली आहे.