एलबीटी रद्द करण्यास ५ जूनची मुदत

लबीटी रद्द करण्यासाठी सरकारने ५ जूनपर्यंत निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यातील २६ महापालिका क्षेत्रात बेमुदत व निर्णायक आंदोलन छेडले जाईल

सांगली : एलबीटी रद्द करण्यासाठी सरकारने ५ जूनपर्यंत निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यातील २६ महापालिका क्षेत्रात बेमुदत व निर्णायक आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा फॅमचे (फेडरेशन आॅफ असोसिएशन्स् आॅफ महाराष्टÑ) अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी आज (सोमवारी) येथील राज्यव्यापी मेळाव्यात दिला. सांगलीच्या राजमती भवनात आज एलबीटीविरोधी कृती समितीच्या वतीने व्यापार्‍यांचा राज्यव्यापी मेळावा पार पडला. यामध्ये सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, औरंगाबादसह राज्यातील अन्य महापालिका क्षेत्रातील व्यापारी-उद्योजक प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. गुरनानी म्हणाले की, आजपासून राज्यातील एलबीटीविरोधातील दुसर्‍या टप्प्याचे व निर्णायक आंदोलन सुरू होत आहे. आम्ही कराच्या विरोधात नव्हे, तर भ्रष्टाचार व छळवणुकीच्या विरोधात आहोत. त्यामुळेच व्यापार्‍यांची तसेच सर्वसामान्य जनतेची पिळवणूक करणारा हा कर आम्हाला मान्य नाही. हा कर लादून सरकारने ‘विनाशकाले विपरित बुद्धी’ दाखवली आहे. त्याचा प्रत्यय आता लोकसभा निवडणुकीपासून येऊ लागला आहे. सरकारने येत्या ५ जूनपर्यंत एलबीटी रद्दचा निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यभरात व्यापारी आंदोलन छेडतील. आता हे आंदोलन निर्णायक स्वरूपाचे असेल. त्यासाठी राज्यभर जागृती करण्यात येणार आहे. लोकसभा निकालाने काँग्रेस सरकारला झटका बसला आहे. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. महाराष्टÑाच्या ग्राहकांनी काय पाप केले आहे, ज्यामुळे येथील सरकार अन्य राज्यांपेक्षा अधिक कर लावत आहे? (प्रतिनिधी)