‘नाबार्ड’चे कर्जवाटपाचे अधिकार ‘जयहिंद’ला

मध्यम मुदत कर्जवाटपासाठी ‘नाबार्ड’ने थेट जयहिंद विकास संस्थेला कर्ज देण्यास मान्यता दिली आहे. ‘नाबार्ड’ने एखाद्या विकास संस्थेला कर्ज देण्यास अनुकूलता दर्शविणारी राज्यातील पहिलीच घटना आहे.

- राजाराम लोंढे,  कोल्हापूरमध्यम मुदत कर्जवाटपासाठी ‘नाबार्ड’ने थेट जयहिंद विकास संस्थेला कर्ज देण्यास मान्यता दिली आहे. ‘नाबार्ड’ने एखाद्या विकास संस्थेला कर्ज देण्यास अनुकूलता दर्शविणारी राज्यातील पहिलीच घटना आहे. ‘नाबार्ड’कडून अल्प व्याजदराने कर्ज मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. या कर्जाच्या माध्यमातून संपूर्ण गाव ठिबक सिंचनाखाली आणून शेतीमालाला सक्षम बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठीही प्रयत्न केले जाणार आहेत.विकास संस्थांना जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून पीक कर्जाचे वाटप केले जाते, पण शेतकऱ्यांना पीक कर्जाशिवाय ट्रॅक्टर, दुचाकी, पाईपलाईन, जनावरे खरेदीसाठी मध्यम मुदतीचा कर्जपुरवठाही विकास संस्थांच्या माध्यमातून केला जातो. विकास संस्था जिल्हा बँकेकडून १२.५ ते १३ टक्के व्याजदराने घेतात. त्यावर २ टक्के मार्जिन घेऊन शेतकऱ्यांना वाटप करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना १५ टक्क्यांनी हे कर्ज पदरात पडते.संस्थेच्या स्वभांडवलातून कर्ज देता आले असते, पण कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी जयहिंद विकास संस्थेचे हंबीरराव वळके यांनी थेट ‘नाबार्ड’कडून मध्यम मुदत कर्जमंजुरीसाठी प्रयत्न सुरू केले. ‘नाबार्ड’ राज्य बँकेच्या माध्यमातून जिल्हा बँकांना कर्जपुरवठा करते तरीही जयहिंदची आर्थिक स्थिती पाहून ‘नाबार्ड’ने १० टक्के व्याजदराने ५० लाखांचे कर्ज मंजूर केले.विकास संस्था सध्या अडचणीतून जात आहेत. अशा परिस्थित पारंपरिक व्यवसायात न अडकता उत्पन्न वाढविणारे व्यवसाय अंगीकारले पाहिजेत. कर्जासाठी एकाच वित्तीय संस्थांवर अवलंबून न राहता, ‘नाबार्ड’सारखा पर्याय कधीही फायदेशीर आहे. - हंबीरराव वळके, मार्गदर्शक, जयहिंद विकास संस्था