मुंबई : राज्यातील शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी भाषा संचालनालयामार्फत घेण्यात येणारी हिंदी भाषा परीक्षा स्थगित करण्याचा निर्णय घेत असल्याची माहिती मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी बुधवारी दिली. मराठी भाषा विभागाकडे ही परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या प्रस्तावावर शासनस्तरावर कार्यवाही सुरू असून, अंतिम धोरणात्मक निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
पश्चिम बंगालमधील हिंसाचार शिगेला! सुवेंदू अधिकारी यांच्या PA वर गोळीबार; उपचारादरम्यान मृत्यू
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपूर्वी तत्कालीन मुंबई सरकारने शासकीय पत्रव्यवहार व माहितीची देवाणघेवाण सुलभ होण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले होते. मात्र, राज्य स्थापन झाल्यानंतर मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा मिळाला आहे. १ मे १९६६ पासून वर्जित प्रयोजनांव्यतिरिक्त सर्वच शासकीय कामकाज मराठीतच करण्यात येत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत हिंदीचा वापर फारसा होत नसल्याने शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषा परीक्षा सुरू ठेवणे संयुक्तिक ठरत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मनसेने केला होता विरोध
राज्यातील शासकीय राजपत्रित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी भाषा संचालनालयाकडून निम्नश्रेणी व उच्चश्रेणी हिंदी भाषा परीक्षा घेतली जाणार आहे. यावरून मनसे नेते व मुंबई शहर अध्यक्ष संदीप देशपांडे यांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर अशा पद्धतीने भाषा सक्ती लादल्यास त्याचा तीव्र निषेध करू असा इशारा दिला होता. मात्र आता सरकारने ही घेण्याला स्थगिती दिली आहे.
Web Summary : The Maharashtra government has postponed the mandatory Hindi language exam for state employees. This decision follows demands to cancel the exam, arguing its relevance has diminished since Marathi became the official state language. A final policy decision is expected soon, according to Minister Uday Samant.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हिंदी भाषा परीक्षा स्थगित कर दी है। यह निर्णय परीक्षा रद्द करने की मांगों के बाद लिया गया, जिसमें तर्क दिया गया कि मराठी के आधिकारिक राज्य भाषा बनने के बाद इसकी प्रासंगिकता कम हो गई है। मंत्री उदय सामंत के अनुसार, अंतिम नीतिगत निर्णय जल्द ही अपेक्षित है।