शेगावचा संपूर्ण विकास जून-२०१६ पर्यंत

संत गजानन महाराज यांच्या शेगावचा जून-२०१६ पर्यंत संपूर्ण विकास करण्यात येईल, अशी ग्वाही अमरावती विभागीय आयुक्त डी.आर. बनसोड यांनी शासनाच्या वतीने दिली आहे. यासंदर्भात त्यांनी आज,

हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र : आराखड्यातील केवळ ४० टक्के काम पूर्ण
नागपूर : संत गजानन महाराज यांच्या शेगावचा जून-२०१६ पर्यंत संपूर्ण विकास करण्यात येईल, अशी ग्वाही अमरावती विभागीय आयुक्त डी.आर. बनसोड यांनी शासनाच्या वतीने दिली आहे. यासंदर्भात त्यांनी आज, बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांच्यासमक्ष प्रकरणावर सुनावणी झाली. दरम्यान, सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने अन्य बाबी विचारात घेण्यासाठी २३ जुलै रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. शेगाव विकास आराखड्यातील आतापर्यंत केवळ ४० टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. स्थानिक नागरिकांचे सहकार्य मिळत नसल्यामुळे निर्धारित वेळेत कामे पूर्ण करता आली नसल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. यापूर्वीच्या प्रतिज्ञापत्रात शासनाने मे-२०१४ पर्यंत विकास कामे पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते.
शासनाच्या माहितीनुसार, खामगाव-शेगाव-आकोट व शेगाव-बाळापूर राज्य महामार्गाचे चौपदरीकरण, झाडेगाव फाटा ते चामोर्शी रोड, पुनर्वसनासाठी जमीन खरेदी, पाणीपुरवठा योजना, पोलीस ठाण्याची इमारत, पोलिसांचे वसतिगृह, कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवण्यासाठी लागणारे साहित्य खरेदी, साईबाळ मते रुग्णालय येथे धर्मशाळेची इमारत, ४८ खाटा क्षमतेच्या दोन इमारती, सुलभ शौचालयाची इमारत, विश्रामगृहाची इमारत, बसस्थानकाचा विकास इत्यादी कामे जवळपास पूर्ण झाली आहेत.
अनेक ठिकाणी रहिवासी अतिक्रमण आहे. यामुळे रस्ते रुंद करणे कठीण जात आहे. विविध प्रकल्पांसाठी जागेची गरज असून खासगी जागा मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ३६९ प्रकरणात अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू आहे. मातंग वस्तीच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. १७७ पैकी ११९ कुटुंबीयांनी पुनर्वसनासाठी परवानगी दिली आहे. यासाठी जमीन खरेदी करण्यात आली आहे. घरांचे बांधकाम दोन वर्षांत पूर्ण करून वस्ती हलविण्यात येईल. स्काय वॉकचा आराखडा मंजूर झाला असून त्याला प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा व अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)
३६०.४० कोटींचा आराखडा मंजूर
राज्य शासनाने शेगाव शहराच्या विकासाकरिता ३६०.४० कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर केला आहे. यापैकी २५० कोटी राज्य शासन, ३१ कोटी केंद्र शासन, १३.९० कोटी शेगाव नगर परिषद, तर ६५.५० कोटी रुपये गजानन महाराज संस्थान देणार आहे. राज्य शासनाने २४६.२८ कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. ६१.०३ कोटी रुपयांची कामे पूर्ण झाली असून १२०.४० कोटी रुपयांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. विकासकामांसंदर्भात २६ आॅक्टोबर २००९, २२ फेब्रुवारी २०१० व ८ मार्च २०१० रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.