मुंबई - केंद्र सरकारने १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. यानंतर मराठा आरक्षणाची (Maratha reservation) जबाबदारी केंद्राची आहे, असे समजून राज्य सरकारने स्वस्थ बसू नये. केंद्र सरकारकडून ती जबाबदारी पूर्ण होण्यासाठी, जे आवश्यक टप्पे राज्य सरकारने पूर्ण करायचे आहेत, त्यासाठी आधी तातडीने काम करावे, अशी सूचना भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी गुरुवारी केली. (Don't sit idly by leaving the responsibility of Maratha reservation to the Center, Chandrakant Patil instructed the state government)
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका फेटाळली असली तरी, मराठा आरक्षणासंदर्भात दिल्लीत होणाऱ्या निर्णयाचा मार्ग राज्यातूनच जातो. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सुमारे सातशे पानांचा जो निकाल दिला तो ध्यानात घेता, मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळण्यासाठी राष्ट्रपतींनी राज्याला तसा कायदा करण्याचा निर्देश देणे गरजेचे आहे. पण त्या आधी राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याची शिफारस करणारा अहवाल देणे, तो अहवाल राज्याच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारणे, त्याला विधिमंडळाने मान्यता देऊन तो राज्यपालांकडे पाठविणे व राज्यपालांनी तो राष्ट्रपतींकडे पाठविणे, या सर्व प्रक्रिया राज्य सरकारनेच करायच्या आहेत.
Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाबाबतची केंद्राची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली
राष्ट्रपतींकडे हा अहवाल गेल्यानंतर ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवतील व त्या आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर राष्ट्रपती राज्य सरकारला कायदा करण्याचा निर्देश देतील, अशी ही प्रक्रिया आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या न्या. भोसले समितीनेही तसे म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या गुरुवारच्या निकालानंतर मराठा आरक्षण ही केंद्राची जबाबदारी आहे, असे म्हणून राज्य सरकारने बसून राहू नये. तर त्यासाठीची आपली जबाबदारी तातडीने पूर्ण करावी.
१०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांचे एखाद्या जातीला मागास म्हणून आरक्षण देण्याचे अधिकार कायम आहेत, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती आणि प्रतिकूल निकाल आल्यावर फेरविचार याचिकाही दाखल केली होती. तरीही न्यायालयाने असा निकाल दिल्यानंतर आता केंद्र सरकारने याबाबत आगामी अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्यसभेत आपली भूमिका समजवावी, अशी विनंती आम्ही करणार आहोत, असेही पाटील यांनी म्हटले आहे.